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ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार — जल-जीवन-हरियाली मिशन
जल-जीवन-हरियाली अभियान बिहार सरकार का व्यापक जल, पर्यावरण और हरियाली संरक्षण मिशन है। इसका उद्देश्य जल स्रोतों का संरक्षण, वर्षाजल...
पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार
मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के तहत बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की गलियों एवं नालियों का निर्माण और सु...
विभाग / मंत्रालय: आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार (बिहार में नगर विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से)
शहरी क्षेत्रों के गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को पक्का घर बनाने, खरीदने या किराये पर लेने में मदद। अपनी जमीन पर घर बनाने के लिए...
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
शहरी क्षेत्रों के गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को पक्का घर बनाने, खरीदने या किराये पर लेने में मदद। अपनी जमीन पर घर बनाने के लिए...
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
शहरी क्षेत्रों के गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को पक्का घर बनाने, खरीदने या किराये पर लेने में मदद। अपनी जमीन पर घर बनाने के लिए...
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार
अभियान बसेरा-2 बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का महत्वपूर्ण अभियान है, जिसका उद्देश्य ऐसे ग्रामीण परिवारों को आवास बना...
उद्योग विभाग, बिहार सरकार
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2026 बिहार सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का एक प्रमुख घटक है, जिसका उद्देश्य बिहार के युवाओं को ...
वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) भारत सरकार की एक प्रमुख ऋण योजना है, जिसे 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य छोटे क...
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार (बहु-विभागीय अभियान — शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पंचायती राज सहित 9 विभाग शामिल)
बिहार सरकार का विशेष जन-अभियान — ब्लॉक और विधानसभा स्तर के शिविरों में अब 26 केंद्रीय योजनाओं समेत कई सरकारी सेवाओं का लाभ मौके पर...
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार
प्रारंभिक ₹10,000 की सहायता मिलने के बाद महिला अपने रोजगार/स्वरोजगार को शुरू या आगे बढ़ा सकती है। रोजगार शुरू होने के बाद उसकी प्र...
समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार
जाति की दीवार तोड़कर शादी करने वाले जोड़ों को बिहार सरकार ₹1 लाख से ₹2.5 लाख तक की प्रोत्साहन राशि देती है — जातिगत भेदभाव और दहेज...
योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार की तलाश के दौरान ₹1,000 प्रति माह की आर्थिक ...
विभाग / मंत्रालय: श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार (बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के माध्यम से)
बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन (BSDM) बिहार सरकार का मिशन है, जो युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी कौशल सिखाता है। इसके तहत चल रहा कुशल यु...
श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार
12वीं पास, ITI, डिप्लोमा और ग्रेजुएट युवाओं को कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका, साथ में हर महीने ₹4,000 से ₹6,000 तक स्टाइपेंड। इंट...
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार
गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राशन कार्ड के जरिए हर महीने सस्ता या मुफ्त अनाज मिलता है। अंत्योदय (AAY) कार्ड पर 35 किलो और पात्र गृ...
वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत छोटे व्यवसाय और माइक्रो उद्यम शुरू करने या बढ़ाने के लिए बिना जमानत ऋण की सुविधा दी जाती ह...
वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार
Stand-Up India योजना का उद्देश्य महिलाओं तथा अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के उद्यमियों को नया व्यवसाय शुरू करने के ल...
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA), भारत सरकार
PM SVANidhi योजना रेहड़ी-पटरी और स्ट्रीट वेंडर्स को अपना छोटा व्यवसाय चलाने एवं बढ़ाने के लिए बिना जमानत कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध ...
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME), भारत सरकार
PM Vishwakarma Yojana के तहत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को PM Vishwakarma प्रमाण पत्र एवं ID कार्ड, कौशल प्रशिक्षण, ₹15,000 त...
योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार तलाशने की अवधि में ₹1,000 प्रति माह तक आर्थिक सहायत...
श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार
मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना 2026 बिहार सरकार की युवा-केंद्रित योजना है, जिसके तहत बिहार के पात्र युवाओं को विभिन्न कंपनियों एवं उद...
समाज कल्याण विभाग (सामाजिक सुरक्षा निदेशालय), बिहार सरकार
बिहार के 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुज़ुर्गों को हर महीने ₹1,100 पेंशन, सीधे बैंक खाते में। जाति, वर्ग या आय की कोई शर्त नहीं —...
परिवहन विभाग, बिहार सरकार
बिहार में 15 मई 2026 से 31 मार्च 2027 के बीच ख़रीदे और रजिस्टर हुए इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी। ई-दोपहिया पर ₹10,000–₹12,000, माल...
विधि विभाग, बिहार सरकार (Law Department, Government of Bihar)
बिहार सरकार ने नवपंजीकृत अधिवक्ता स्टाइपेंड योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत पात्र युवा वकीलों को लगातार तीन वर्षों तक ₹5,000 प्रति...
अंतिम तिथि: 30 नवंबर 2026
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