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श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
e-Shram कार्ड भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की पहल है। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का राष्ट्...
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार
मुख्यमंत्री बालक/बालिका साइकिल योजना बिहार सरकार की शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजना है, जिसके तहत पात्र कक्षा 9 के छात्र-छात्राओ...
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार
डॉ. अंबेडकर केंद्रीय प्रायोजित पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना EBC विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद की उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए...
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार
10वीं के बाद पढ़ाई कर रहे SC, ST, BC और EBC छात्रों के लिए छात्रवृत्ति। फीस और पढ़ाई के ख़र्च में मदद मिलती है। आवेदन 30 सितंबर 20...
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार
प्रारंभिक ₹10,000 की सहायता मिलने के बाद महिला अपने रोजगार/स्वरोजगार को शुरू या आगे बढ़ा सकती है। रोजगार शुरू होने के बाद उसकी प्र...
विभाग / मंत्रालय: श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार (बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के माध्यम से)
बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन (BSDM) बिहार सरकार का मिशन है, जो युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी कौशल सिखाता है। इसके तहत चल रहा कुशल यु...
श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार
मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना 2026 बिहार सरकार की युवा-केंद्रित योजना है, जिसके तहत बिहार के पात्र युवाओं को विभिन्न कंपनियों एवं उद...
वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) भारत सरकार की एक प्रमुख ऋण योजना है, जिसे 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य छोटे क...
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार एवं भारत सरकार
ग्रामीण क्षेत्र के बेघर व कच्चे मकान में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्का मकान बनाने हेतु सहायता।
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार
पशुपालकों को गाय-भैंस खरीदने के बैंक लोन पर 100% ब्याज सब्सिडी — सिर्फ मूलधन चुकाना होगा।
उद्योग विभाग, बिहार सरकार
अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹2 लाख की सरकारी मदद — तीन किश्तों में, और यह अनुदान है, कर्ज़ नहीं। लौटाना नहीं पड़ता।
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार (बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से)
12वीं के बाद आगे पढ़ने के लिए ₹4 लाख तक का शिक्षा ऋण — पूरी तरह ब्याज मुक्त। पढ़ाई के दौरान कोई किश्त नहीं, वापसी नौकरी लगने के बा...
समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत BPL परिवार के 18 से 59 वर्ष आयु के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर उसके निकटतम आश्रित को ₹...
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार
Individual Household Latrine (IHHL) का उद्देश्य ऐसे पात्र परिवारों को अपने घर में व्यक्तिगत शौचालय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना ह...
समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार
बिहार सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन सहित विभि...
स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार
कैंसर, हृदय रोग, किडनी रोग, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, स्पाइनल सर्जरी जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे गरीब मरीजों को बिहार सरकार इस को...
कृषि विभाग, बिहार सरकार (केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से)
बिहार में अब पुरानी राज्य फसल सहायता योजना की जगह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हो रही है — रबी 2026-27 से, बिना किसी ज़मीन-सीम...
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार — जल-जीवन-हरियाली मिशन
जल-जीवन-हरियाली अभियान बिहार सरकार का व्यापक जल, पर्यावरण और हरियाली संरक्षण मिशन है। इसका उद्देश्य जल स्रोतों का संरक्षण, वर्षाजल...
उद्योग विभाग, बिहार सरकार (विकास भवन, पटना)
नया और अलग बिज़नेस आइडिया है? बिहार सरकार ₹10 लाख तक का ब्याज मुक्त सीड फंड देती है — 10 साल में लौटाना है, और कंपनी में हिस्सेदार...
समाज कल्याण
प्राकृतिक आपदा या प्रतिकूल मौसम के कारण किसानों की फसल को होने वाली क्षति की स्थिति में पात्र किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना...
समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार
परवरिश योजना बिहार सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य अनाथ, बेसहारा और विशेष परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के प...
स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार एवं भारत सरकार
गरीब परिवारों को ₹5 लाख तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवर (अस्पताल में भर्ती इलाज हेतु)।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार
अभियान बसेरा-2 बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का महत्वपूर्ण अभियान है, जिसका उद्देश्य ऐसे ग्रामीण परिवारों को आवास बना...
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार (BRLPS)
ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूह (SHG) बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का कार्यक्रम।
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