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विधि विभाग, बिहार सरकार (Law Department, Government of Bihar)

नवपंजीकृत अधिवक्ता स्टाइपेंड योजना 2026

लेखक: दिव्य बिहार टीमअंतिम अपडेट:

NEW राज्य योजना
शुरू हुई 10 सितंबर 2026 आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026
आवेदन करें

सरकारी पोर्टल पर खुलेगा

एक नज़र में

किसके लिए
सभी
क्षेत्र
ग्रामीण व शहरी दोनों
किसने चलाई
विधि विभाग, बिहार सरकार (Law Department, Government of Bihar)
आवेदन की अंतिम तिथि
30 नवंबर 2026
आवेदन कहाँ
आधिकारिक पोर्टल पर

विवरण

 
 

बिहार नवपंजीकृत अधिवक्ता स्टाइपेंड योजना 2026: नए वकीलों को हर महीने मिलेंगे ₹5,000, लगातार 3 साल तक मिलेगी आर्थिक सहायता

बिहार सरकार ने राज्य में वकालत की शुरुआत करने वाले युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता देने के लिए नवपंजीकृत अधिवक्ता स्टाइपेंड योजना 2026 शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र नए वकीलों को हर महीने ₹5,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। चयनित अधिवक्ताओं को यह राशि लगातार तीन वर्षों तक मिलेगी।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 4 नवंबर 2026 को पटना में इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वकालत के शुरुआती वर्षों में युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहारा देना है, ताकि वे बिना आर्थिक दबाव के अपने कानूनी करियर को आगे बढ़ा सकें।

इस योजना का लाभ बिहार स्टेट बार काउंसिल में 1 जनवरी 2024 के बाद पंजीकृत और निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले अधिवक्ताओं को मिलेगा। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026 बताई गई है।

अगर आप भी बिहार में नए अधिवक्ता हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो इस लेख में आपको योजना की पूरी जानकारी, पात्रता, मिलने वाली राशि, जरूरी दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बताया गया है।

1. नवपंजीकृत अधिवक्ता स्टाइपेंड योजना 2026 क्या है?

नवपंजीकृत अधिवक्ता स्टाइपेंड योजना बिहार सरकार की एक आर्थिक सहायता पहल है। इसे बिहार में नए वकीलों को उनके पेशेवर जीवन की शुरुआत में आर्थिक सहयोग देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

वकालत के शुरुआती वर्षों में नए अधिवक्ताओं को न्यायालय में प्रैक्टिस शुरू करने, कानूनी पुस्तकों, आवागमन और अन्य जरूरी खर्चों को पूरा करने में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने पात्र युवा अधिवक्ताओं को तीन वर्षों तक हर महीने ₹5,000 स्टाइपेंड देने की व्यवस्था की है।

इस योजना का संचालन बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति के माध्यम से किया जा रहा है। योजना के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने चयनित अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड के चेक भी प्रदान किए।

2. योजना का मुख्य उद्देश्य

इस योजना को शुरू करने के पीछे बिहार सरकार के कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं:

  1. नए अधिवक्ताओं को शुरुआती करियर में आर्थिक सहायता प्रदान करना।

  2. युवा वकीलों को वकालत के पेशे में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना।

  3. वकालत के शुरुआती वर्षों में आर्थिक परेशानियों को कम करना।

  4. युवा अधिवक्ताओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करना।

  5. कानूनी पेशे में नए युवाओं की भागीदारी बढ़ाना।

  6. बिहार में न्यायिक व्यवस्था और कानूनी पेशे को मजबूत बनाने में सहयोग करना।

3. नवपंजीकृत अधिवक्ता योजना में कितने रुपये मिलेंगे?

इस योजना के अंतर्गत पात्र और चयनित अधिवक्ताओं को हर महीने ₹5,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह सहायता लगातार तीन वर्षों तक प्रदान की जाएगी।

विवरण

मिलने वाली राशि

मासिक स्टाइपेंड

₹5,000

1 वर्ष की सहायता

₹60,000

2 वर्ष की सहायता

₹1,20,000

3 वर्ष की कुल सहायता

₹1,80,000
कुल सहायता ₹1.80 लाख तक

उदाहरण के लिए, यदि किसी अधिवक्ता का चयन योजना के तहत होता है, तो उसे निर्धारित अवधि तक हर महीने ₹5,000 मिलेंगे। तीन वर्षों में कुल आर्थिक सहायता ₹1,80,000 होगी।

ध्यान दें: यह राशि पात्रता और चयन के आधार पर मिलेगी। प्रत्येक पंजीकृत वकील को स्वतः इसका लाभ नहीं मिलेगा।

 

4. बिहार अधिवक्ता स्टाइपेंड योजना 2026 की मुख्य जानकारी

विवरण

जानकारी

योजना का नाम

नवपंजीकृत अधिवक्ता स्टाइपेंड योजना 2026

राज्य

बिहार

संबंधित संस्था

बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति

संबंधित विभाग

विधि विभाग, बिहार सरकार

लाभार्थी

नवपंजीकृत युवा अधिवक्ता

मासिक सहायता

₹5,000

सहायता की अवधि

3 वर्ष

कुल संभावित सहायता

₹1,80,000

पंजीकरण की शर्त

1 जनवरी 2024 के बाद

शुभारंभ की तारीख

4 नवंबर 2026

आवेदन की अंतिम तिथि

30 नवंबर 2026

आवेदन का माध्यम

ऑफलाइन

आवेदन शुल्क

₹100 का निर्धारित फॉर्म

लाभ

योजना से युवा अधिवक्ताओं को क्या लाभ मिलेगा?

इस योजना से बिहार के नए वकीलों को कई तरह से सहायता मिलेगी।

आर्थिक सहायता: हर महीने ₹5,000 मिलने से वकालत के शुरुआती खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

तीन वर्षों तक सहयोग: पात्र अधिवक्ताओं को लगातार तीन वर्षों तक आर्थिक सहायता मिलने का प्रावधान है।

कानूनी करियर को बढ़ावा: युवा वकील आर्थिक दबाव कम होने के कारण अपनी कानूनी प्रैक्टिस और अनुभव को बेहतर बनाने पर ध्यान दे सकेंगे।

आत्मनिर्भरता: नियमित स्टाइपेंड से शुरुआती पेशेवर जीवन में आर्थिक स्थिरता बनाने में सहायता मिलेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों के वकीलों को अवसर: बिहार के अलग-अलग जिलों में प्रैक्टिस करने वाले पात्र अधिवक्ता भी योजना की शर्तें पूरी करके आवेदन कर सकते हैं।

14. अधिवक्ता संघों के लिए भी सरकार की सहायता

बिहार सरकार ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए स्टाइपेंड योजना के अलावा कुछ अन्य सुविधाओं की भी घोषणा की है।

  • अधिवक्ता संघों में ई-लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए ₹5 लाख तक की सहायता।

  • महिला अधिवक्ताओं के लिए शौचालय की सुविधा विकसित करना।

  • अधिवक्ताओं के चेंबर में सुधार और बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देना।

  • बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को ₹30 करोड़ की राशि उपलब्ध कराना।

इन पहलों का उद्देश्य राज्य में अधिवक्ताओं के लिए बेहतर कार्य वातावरण तैयार करना है।

6. किन अधिवक्ताओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा?

निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदक को योजना के लिए अपात्र माना जा सकता है:

  • जिनका बिहार स्टेट बार काउंसिल में पंजीकरण 1 जनवरी 2024 से पहले हुआ है।

  • जिनकी आयु निर्धारित 22 से 32 वर्ष की सीमा से बाहर है।

  • जिनकी वार्षिक आय ₹12 लाख या उससे अधिक है।

  • जो वकालत के अलावा किसी दूसरी नौकरी या व्यवसाय में लगे हुए हैं।

  • जो सक्रिय रूप से न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं।

  • जिनके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज है।

  • जो निर्धारित दस्तावेज और प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं।

 

पात्रता

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को बिहार सरकार और बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा।

प्रमुख पात्रता शर्तें निम्नलिखित हैं:

  1. आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए।

  2. आवेदक का बिहार स्टेट बार काउंसिल में 1 जनवरी 2024 या उसके बाद अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण होना चाहिए।

  3. आवेदक की आयु 22 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

  4. आवेदक की वार्षिक आय ₹12 लाख से कम होनी चाहिए।

  5. आवेदक बिहार के किसी न्यायालय में सक्रिय रूप से वकालत कर रहा हो।

  6. आवेदक किसी मान्यता प्राप्त अधिवक्ता संघ या एसोसिएशन का सदस्य होना चाहिए।

  7. आवेदक किसी अन्य नौकरी या व्यवसाय में संलग्न नहीं होना चाहिए।

  8. आवेदक के खिलाफ आपराधिक मुकदमा नहीं होना चाहिए।

  9. आवेदक का आचरण और पेशेवर रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए।

महत्वपूर्ण: केवल बार काउंसिल में पंजीकरण कराने से योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आवेदक को सक्रिय प्रैक्टिस और अन्य निर्धारित शर्तों का प्रमाण भी देना होगा।

 

आवेदन प्रक्रिया

बिहार नवपंजीकृत अधिवक्ता स्टाइपेंड योजना 2026 में आवेदन प्रक्रिया

बिहार नवपंजीकृत अधिवक्ता स्टाइपेंड योजना के तहत आवेदन करने के लिए इच्छुक युवा वकीलों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। इसके लिए आवेदकों को ₹100 का निर्धारित आवेदन फॉर्म खरीदना होगा और उसमें मांगी गई सभी जानकारी भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।

योजना के तहत पात्र अधिवक्ताओं को लगातार तीन वर्षों तक हर महीने ₹5,000 यानी कुल ₹1,80,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

आवेदन करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

स्टेप 1: आवेदन फॉर्म प्राप्त करें

सबसे पहले अपने जिले के अधिवक्ता संघ (District Bar Association) या संबंधित बार एसोसिएशन से संपर्क करें। वहां से योजना का निर्धारित आवेदन फॉर्म ₹100 में प्राप्त करें।

स्टेप 2: आवेदन फॉर्म में जानकारी भरें

फॉर्म में अपना नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, बिहार स्टेट बार काउंसिल पंजीकरण संख्या और बैंक खाते से संबंधित जानकारी सही-सही भरें।

स्टेप 3: जरूरी दस्तावेज संलग्न करें

आवेदन फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज लगाएं:

  1. मैट्रिक परीक्षा का प्रमाणपत्र।

  2. बिहार स्टेट बार काउंसिल का पंजीकरण प्रमाणपत्र।

  3. वकालत के अनुभव एवं सक्रिय प्रैक्टिस का प्रमाणपत्र।

  4. माता-पिता का आय प्रमाणपत्र।

  5. बिहार का निवास प्रमाणपत्र।

  6. पैन कार्ड की छायाप्रति।

  7. AIBE परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र।

  8. आपराधिक मामले में दोषसिद्ध नहीं होने का शपथपत्र।

  9. वकालत के अलावा किसी अन्य व्यवसाय में शामिल नहीं होने का शपथपत्र।

  10. बैंक खाते का कैंसिल चेक।

स्टेप 4: अधिवक्ता संघ से सत्यापन कराएं

आवेदन फॉर्म पर संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष (President) और महासचिव (General Secretary) के हस्ताक्षर करवाना अनिवार्य है। इसके साथ सक्रिय वकालत और अनुभव का प्रमाणपत्र भी संबंधित संघ से सत्यापित करवाएं।

स्टेप 5: आवेदन फॉर्म जमा करें

सभी दस्तावेज संलग्न करने और सत्यापन पूरा होने के बाद आवेदन बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति के निर्धारित कार्यालय में जमा करें। आवेदन जमा करते समय प्राप्ति रसीद या आवेदन की एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें।

स्टेप 6: आवेदन का सत्यापन और चयन

समिति द्वारा प्राप्त आवेदन और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। पात्रता की सभी शर्तें पूरी करने वाले अधिवक्ताओं का चयन किया जाएगा।

स्टेप 7: हर महीने ₹5,000 का स्टाइपेंड प्राप्त करें

चयनित अधिवक्ताओं को योजना के नियमों के अनुसार तीन वर्षों तक ₹5,000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

आवेदन कहां जमा करें?

बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति (Bihar Advocates Welfare Trustee Committee)

पता: बिहार स्टेट बार काउंसिल भवन, पटना हाई कोर्ट के पूर्वी भाग में, पटना, बिहार – 800001।

संपर्क नंबर:

  • 0612-2504508

  • 0612-2505583

आवेदन की अंतिम तारीख

30 नवंबर 2026

योजना के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। इसलिए पात्र अधिवक्ताओं को समय रहते अपना आवेदन जमा कर देना चाहिए।

महत्वपूर्ण सूचना: आवेदन प्रक्रिया की जानकारी महाधिवक्ता एस.डी. संजय द्वारा दी गई जानकारी और बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति के उपलब्ध दिशा-निर्देशों पर आधारित है। आवेदन फॉर्म जमा करने से पहले संबंधित अधिवक्ता संघ से नवीनतम दस्तावेज सूची और जमा करने की व्यवस्था की पुष्टि जरूर करें।

 

9. आवेदन की महत्वपूर्ण तारीखें

विवरण

तारीख

योजना की घोषणा एवं प्रक्रिया

सितंबर 2026

योजना का शुभारंभ

4 नवंबर 2026

आवेदन की अंतिम तारीख

30 नवंबर 2026

स्टाइपेंड की अवधि

3 वर्ष
आवेदन की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2026

योजना के लिए आवेदन करने वाले अधिवक्ताओं को सलाह दी जाती है कि अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना संबंधित अधिवक्ता संघ से फॉर्म और दस्तावेजों की जानकारी लेकर आवेदन जमा करें।

10. योजना के तहत चयन कैसे होगा?

योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की जांच बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार की जाएगी।

चयन की सामान्य प्रक्रिया में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

  1. आवेदन फॉर्म और दस्तावेजों की जांच।

  2. बिहार स्टेट बार काउंसिल के पंजीकरण का सत्यापन।

  3. आवेदक की आयु और आय संबंधी पात्रता की जांच।

  4. सक्रिय वकालत का प्रमाण सत्यापित करना।

  5. संबंधित अधिवक्ता संघ की अनुशंसा और हस्ताक्षर की जांच।

  6. अन्य निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले आवेदकों का चयन।

योजना के शुभारंभ के समय पहले चरण में 160 अधिवक्ताओं के आवेदन स्वीकृत किए जाने की जानकारी सामने आई थी।

 

 

 

आधिकारिक पोर्टल खोलें

आवश्यक दस्तावेज़

 

आवेदन करते समय अधिवक्ताओं को निर्धारित आवेदन फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:

  1. मैट्रिक का प्रमाणपत्र (जन्मतिथि के प्रमाण के लिए)।

  2. अधिवक्ता पंजीकरण प्रमाणपत्र।

  3. बिहार स्टेट बार काउंसिल का नामांकन प्रमाण।

  4. अनुभव और सक्रिय वकालत का प्रमाणपत्र।

  5. माता-पिता का आय प्रमाणपत्र।

  6. बिहार का निवास प्रमाणपत्र।

  7. पैन कार्ड की कॉपी।

  8. ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र।

  9. बैंक खाते का विवरण।

  10. बैंक का कैंसिल चेक।

  11. आपराधिक मामले में संलिप्त नहीं होने का शपथपत्र।

  12. वकालत के अलावा किसी अन्य नौकरी या व्यवसाय में शामिल नहीं होने का शपथपत्र।

  13. पासपोर्ट साइज फोटो।

  14. संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और महासचिव के हस्ताक्षर एवं सत्यापन।

नोट: दस्तावेजों की अंतिम सूची और प्रमाणपत्र का निर्धारित प्रारूप आवेदन फॉर्म या संबंधित अधिवक्ता संघ से प्राप्त करें।

11. स्टाइपेंड प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण शर्तें

योजना के अंतर्गत चयनित अधिवक्ताओं को कुछ अतिरिक्त नियमों का पालन भी करना पड़ सकता है।

  • AIBE परीक्षा बार काउंसिल में नामांकन के दो वर्षों के भीतर उत्तीर्ण करनी होगी।

  • एक वर्ष तक स्टाइपेंड लेने के बाद आगे के दो वर्षों की सहायता जारी रखने के लिए प्रति वर्ष कम से कम पांच मामलों में पेशी का प्रमाण देना होगा।

  • AIBE उत्तीर्ण करने के बाद शेष अवधि का लाभ लेने के लिए निर्धारित ट्रस्टी समिति की सदस्यता संबंधी शर्त पूरी करनी होगी।

  • अन्य नौकरी या व्यवसाय में संलग्न नहीं होना चाहिए।

  • आपराधिक मामले में दोषसिद्ध नहीं होना चाहिए।

ये विस्तृत शर्तें उपलब्ध योजना दिशा-निर्देशों में वर्णित हैं। आवेदन जमा करने से पहले संबंधित समिति से नवीनतम नियमों की पुष्टि करें।

12. योजना के लिए कहां संपर्क करें?

योजना से संबंधित आवेदन फॉर्म, पात्रता, दस्तावेजों और आवेदन की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने जिला अधिवक्ता संघ या बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति से संपर्क किया जा सकता है।

बिहार स्टेट बार काउंसिल का पता:

Bar Council Bhawan, East of Patna High Court, Patna – 800001

  • फोन: 0612-2505583

  • फोन: 0612-2504125

नोट: आवेदन की वर्तमान स्थिति और अंतिम जमा कार्यालय की पुष्टि संबंधित अधिवक्ता संघ से अवश्य करें। योजना के लिए कोई प्रमाणित ऑनलाइन आवेदन पोर्टल उपलब्ध होने की पुष्टि नहीं मिली है

 

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q1. बिहार नवपंजीकृत अधिवक्ता स्टाइपेंड योजना 2026 क्या है?

उत्तर: यह बिहार सरकार की योजना है, जिसके तहत पात्र नए अधिवक्ताओं को वकालत के शुरुआती वर्षों में आर्थिक सहायता देने के लिए हर महीने ₹5,000 का स्टाइपेंड दिया जाता है।

Q2. बिहार अधिवक्ता स्टाइपेंड योजना में हर महीने कितने रुपये मिलेंगे?

उत्तर: इस योजना के तहत चयनित और पात्र अधिवक्ताओं को हर महीने ₹5,000 की आर्थिक सहायता मिलेगी।

Q3. योजना के तहत कुल कितनी आर्थिक सहायता मिलेगी?

उत्तर: पात्र अधिवक्ताओं को लगातार तीन वर्षों तक ₹5,000 प्रतिमाह मिलेंगे। इस प्रकार तीन वर्षों में कुल ₹1,80,000 तक की सहायता मिल सकती है।

Q4. बिहार अधिवक्ता स्टाइपेंड योजना की शुरुआत कब हुई?

उत्तर: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 4 नवंबर 2026 को पटना में इस योजना का शुभारंभ किया था।

Q5. इस योजना का लाभ किन अधिवक्ताओं को मिलेगा?

उत्तर: बिहार स्टेट बार काउंसिल में 1 जनवरी 2024 या उसके बाद पंजीकृत नए अधिवक्ता निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने पर योजना का लाभ ले सकते हैं।

Q6. बिहार अधिवक्ता स्टाइपेंड योजना के लिए आयु सीमा क्या है?

उत्तर: उपलब्ध योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन की तारीख पर अधिवक्ता की आयु 22 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

Q7. योजना के लिए माता-पिता की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए?

उत्तर: आवेदक के माता-पिता की वार्षिक आय ₹12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

Q8. बिहार अधिवक्ता स्टाइपेंड योजना में आवेदन की अंतिम तारीख क्या है?

उत्तर: उपलब्ध समिति के आदेश के अनुसार वर्ष 2024 और 2025 में पंजीकृत पात्र अधिवक्ताओं के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2026 है।

Q9. योजना के लिए आवेदन करने का शुल्क कितना है?

उत्तर: आवेदन करने के लिए निर्धारित ₹100 का फॉर्म खरीदना होगा।

Q10. क्या बिहार अधिवक्ता स्टाइपेंड योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर: उपलब्ध जानकारी के अनुसार आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है। आवेदक को निर्धारित फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।

Q11. आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

उत्तर: आवेदन के लिए मैट्रिक प्रमाणपत्र, बार काउंसिल पंजीकरण प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, माता-पिता का आय प्रमाणपत्र, पैन कार्ड, AIBE प्रमाणपत्र, सक्रिय वकालत का प्रमाणपत्र, शपथपत्र और बैंक का कैंसिल चेक जैसे दस्तावेज जरूरी हैं।

Q12. क्या महिला अधिवक्ता भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं?

उत्तर: हां, पात्रता की सभी निर्धारित शर्तें पूरी करने वाली महिला अधिवक्ता भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।

Q13. क्या बिहार के बाहर पंजीकृत वकील इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर: दूसरे राज्य में पहले से पंजीकृत अधिवक्ता यदि बाद में बिहार स्टेट बार काउंसिल में माइग्रेट होकर नामांकित होते हैं, तो उन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार शेष पात्र अवधि के लिए लाभ मिल सकता है।

Q14. क्या AIBE परीक्षा पास करना अनिवार्य है?

उत्तर: उपलब्ध दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिवक्ता को बार काउंसिल में नामांकन के दो वर्षों के भीतर AIBE परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। निर्धारित शर्त पूरी नहीं होने पर आगे की स्टाइपेंड सहायता प्रभावित हो सकती है।

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