मत्स्य निदेशालय — दुग्ध, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार सरकार
मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना
सरकारी पोर्टल पर खुलेगा
एक नज़र में
- किसके लिए
- सभी
- क्षेत्र
- ग्रामीण व शहरी दोनों
- किसने चलाई
- मत्स्य निदेशालय — दुग्ध, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार सरकार
- आवेदन की अंतिम तिथि
- कोई तय तिथि घोषित नहीं
- आवेदन कहाँ
- आधिकारिक पोर्टल पर
विवरण
बिहार के कई ज़िलों में ऐसी नीची ज़मीन है जिसमें साल के कई महीने पानी भरा रहता है। इसे चौर कहते हैं। ऐसी ज़मीन पर न ठीक से खेती होती है, न वह किसी और काम आती है।
मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना इसी ज़मीन के लिए है। सरकार ऐसी ज़मीन पर तालाब बनवाकर मछली पालन शुरू कराती है, और इस पर आने वाले ख़र्च का आधा हिस्सा अनुदान के रूप में देती है।
यह योजना बिहार सरकार के सात निश्चय-2 का हिस्सा है और इसे मत्स्य निदेशालय चलाता है।
वित्तीय वर्ष के लिए आवेदन अभी लिए जा रहे हैं। आवेदन ऑनलाइन होता है।
योजना में तीन तरह से काम कराया जाता है — एक हेक्टेयर ज़मीन में एक तालाब, या दो तालाब, या चार तालाब। हर तरह की इकाई लागत अलग है, पर अनुदान तीनों में 50% ही है।
लाभ
सरकार इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान देती है। यह दर सामान्य वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति/जनजाति — तीनों के लिए एक जैसी है।
किस तरह का काम (प्रति 1 हेक्टेयर) इकाई लागत अनुदान (50%)
एक तालाब का निर्माण, इनपुट सहित ₹9.69 लाख लगभग ₹4.84 लाख
दो तालाब का निर्माण, इनपुट सहित ₹8.88 लाख लगभग ₹4.44 लाख
चार तालाब का निर्माण, इनपुट सहित ₹7.32 लाख लगभग ₹3.66 लाख
इनपुट सहित" का मतलब है कि इकाई लागत में सिर्फ़ तालाब खुदवाना नहीं, मछली का बीज, चारा और शुरुआती ज़रूरत का सामान भी जोड़ा गया है।
अनुदान की राशि ऊपर की तालिका में गणना करके दी गई है — विभाग के पन्ने पर इकाई लागत और 50% की दर लिखी है, रुपये में राशि नहीं। इसलिए अपने ज़िला मत्स्य कार्यालय से पक्की राशि पूछ लीजिए।
बाक़ी आधा ख़र्च आवेदक को ख़ुद लगाना होता है।
पात्रता
विभाग के पन्ने पर इस योजना के लिए 1 हेक्टेयर ज़मीन दर्ज है। यानी योजना एक हेक्टेयर की इकाई के हिसाब से चलती है।
मोटे तौर पर शर्तें ये हैं:
आवेदक के पास चौर की ज़मीन हो — वही ज़मीन जिसमें पानी भरा रहता है और खेती ठीक से नहीं होती
ज़मीन के काग़ज़ आवेदक के नाम हों, या लीज़ (पट्टा) के काग़ज़ हों
अकेले आवेदक, समूह और उद्यमी — तीनों आवेदन कर सकते हैं (समाचार रिपोर्टों के अनुसार; उद्यमी वाली श्रेणी में अनुदान की दर अलग हो सकती है)
जिन्होंने पहले मत्स्य पालन का प्रशिक्षण लिया हो या इस काम का अनुभव हो, उन्हें चयन में वरीयता मिलती है (समाचार रिपोर्टों के अनुसार)
पूरी और पक्की शर्तें विभाग के स्वीकृति आदेश में लिखी हैं। वह यहाँ से डाउनलोड कीजिए:
आवेदन करने से पहले यह आदेश एक बार पूरा पढ़ लीजिए, या अपने ज़िला मत्स्य कार्यालय में जाकर पूछ लीजिए। वहीं से पक्की बात मिलेगी।
आवेदन प्रक्रिया
आवेदन मत्स्य निदेशालय के पोर्टल से ऑनलाइन होता है। पहले पंजीकरण करना अनिवार्य है— बिना पंजीकरण आवेदन नहीं होगा।
पंजीकरण कीजिए
http://misfisheries.bihar.gov.in/RegisterFisheries.
लॉगिन कीजिए और योजना चुनकर फ़ॉर्म भरिए
दस्तावेज़ अपलोड कीजिए— ज़मीन के काग़ज़, आधार, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो और शपथ पत्र
जमा कीजिए और पावती सँभालकर रखिए
अपना पंजीकरण ठीक हुआ या नहीं, यह यहाँ जाँच सकते हैं:
योजना के सारे दस्तावेज़ और दिशानिर्देश एक ही जगह मिलते है
आख़िरी तारीख़: विभाग के पोर्टल पर कोई तारीख़ नहीं दी गई है। वहाँ सिर्फ़ यह लिखा है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 की सभी योजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इकाइयों की संख्या तय होती है, इसलिए देर मत कीजिए।
मदद के लिए
अपना ज़िला मत्स्य कार्यालय — सबसे काम की जगह यही है
मत्स्य निदेशालय, दूसरा तल, विकास भवन (नया सचिवालय), बेली रोड, पटना – 800015
वेबसाइट: https://fisheries.bihar.gov.in/
आवश्यक दस्तावेज़
समाचार रिपोर्टों के अनुसार आम आवेदक और समूह के लिए ये काग़ज़ चाहिए:
दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो (स्वयं हस्ताक्षरित)
आधार कार्ड
जाति प्रमाण पत्र
ज़मीन के काग़ज़ — रसीद/खतियान, या लीज़ का इक़रारनामा
समूह में काम हो तो सहमति पत्र
उद्यमी श्रेणी में आवेदन करने वालों से ये भी माँगे जाते हैं:
संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र
पिछले तीन साल का ऑडिट रिकॉर्ड और आयकर रिटर्न
पैन कार्ड और GST विवरण
विभाग का अपना शपथ एवं सहमति पत्र भी भरना होता है। उसका फ़ॉर्म यहाँ से लीजिए:
काग़ज़ों की पक्की सूची के लिए ऊपर दिया स्वीकृति आदेश देखिए — ऑनलाइन फ़ॉर्म भरते समय वहीं से मिलान कर लीजिए।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. चौर ज़मीन क्या होती है?
2. कितना अनुदान मिलता है?
3. इकाई लागत कितनी है?
4. बाक़ी आधा पैसा कौन लगाएगा?
5. कितनी ज़मीन चाहिए?
6. आवेदन कहाँ करना है?
7. आख़िरी तारीख़ क्या है?
8. क्या लीज़ (पट्टे) की ज़मीन पर भी मिलेगा?
9. क्या पहले से मछली पालन का अनुभव ज़रूरी है?
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