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मत्स्य निदेशालय — दुग्ध, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार सरकार

मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना

State scheme

Opens the official government portal

एक नज़र में

किसके लिए
सभी
क्षेत्र
ग्रामीण व शहरी दोनों
किसने चलाई
मत्स्य निदेशालय — दुग्ध, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार सरकार
आवेदन की अंतिम तिथि
कोई तय तिथि घोषित नहीं

Overview

बिहार के कई ज़िलों में ऐसी नीची ज़मीन है जिसमें साल के कई महीने पानी भरा रहता है। इसे चौर कहते हैं। ऐसी ज़मीन पर न ठीक से खेती होती है, न वह किसी और काम आती है।

मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना इसी ज़मीन के लिए है। सरकार ऐसी ज़मीन पर तालाब बनवाकर मछली पालन  शुरू कराती है, और इस पर आने वाले ख़र्च का आधा हिस्सा अनुदान के रूप में देती है।

यह योजना बिहार सरकार के सात निश्चय-2 का हिस्सा है और इसे मत्स्य निदेशालय चलाता है।

वित्तीय वर्ष  के लिए आवेदन अभी लिए जा रहे हैं। आवेदन ऑनलाइन होता है।

योजना में तीन तरह से काम कराया जाता है — एक हेक्टेयर ज़मीन में एक तालाब, या दो तालाब, या चार तालाब। हर तरह की इकाई लागत अलग है, पर अनुदान तीनों में 50% ही है।

Benefits

सरकार इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान देती है। यह दर सामान्य वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति/जनजाति — तीनों के लिए एक जैसी है।

किस तरह का काम (प्रति 1 हेक्टेयर) इकाई लागत अनुदान (50%)
 एक तालाब का निर्माण, इनपुट सहित ₹9.69 लाख लगभग ₹4.84 लाख
 दो तालाब का निर्माण, इनपुट सहित ₹8.88 लाख लगभग ₹4.44 लाख
 चार तालाब का निर्माण, इनपुट सहित ₹7.32 लाख लगभग ₹3.66 लाख

इनपुट सहित" का मतलब है कि इकाई लागत में सिर्फ़ तालाब खुदवाना नहीं, मछली का बीज, चारा और शुरुआती ज़रूरत का सामान भी जोड़ा गया है।

अनुदान की राशि ऊपर की तालिका में गणना करके दी गई है — विभाग के पन्ने पर इकाई लागत और 50% की दर लिखी है, रुपये में राशि नहीं। इसलिए अपने ज़िला मत्स्य कार्यालय से पक्की राशि पूछ लीजिए।

बाक़ी आधा ख़र्च आवेदक को ख़ुद लगाना होता है।

Eligibility

विभाग के पन्ने पर इस योजना के लिए 1 हेक्टेयर  ज़मीन दर्ज है। यानी योजना एक हेक्टेयर की इकाई के हिसाब से चलती है।

मोटे तौर पर शर्तें ये हैं:

आवेदक के पास चौर की ज़मीन हो — वही ज़मीन जिसमें पानी भरा रहता है और खेती ठीक से नहीं होती
  ज़मीन के काग़ज़ आवेदक के नाम हों, या लीज़ (पट्टा) के काग़ज़ हों
  अकेले आवेदक, समूह और उद्यमी — तीनों आवेदन कर सकते हैं (समाचार रिपोर्टों के अनुसार; उद्यमी वाली श्रेणी में अनुदान की दर अलग हो सकती है)
  जिन्होंने पहले मत्स्य पालन का प्रशिक्षण लिया हो या इस काम का अनुभव हो, उन्हें चयन में वरीयता मिलती है (समाचार रिपोर्टों के अनुसार)

पूरी और पक्की शर्तें विभाग के स्वीकृति आदेश में लिखी हैं। वह यहाँ से डाउनलोड कीजिए:

आवेदन करने से पहले यह आदेश एक बार पूरा पढ़ लीजिए, या अपने  ज़िला मत्स्य कार्यालय  में जाकर पूछ लीजिए। वहीं से पक्की बात मिलेगी।

How to apply

आवेदन मत्स्य निदेशालय के पोर्टल से ऑनलाइन होता है। पहले पंजीकरण करना अनिवार्य है— बिना पंजीकरण आवेदन नहीं होगा।

पंजीकरण कीजिए
      http://misfisheries.bihar.gov.in/RegisterFisheries.
  लॉगिन कीजिए और योजना चुनकर फ़ॉर्म भरिए
दस्तावेज़ अपलोड कीजिए— ज़मीन के काग़ज़, आधार, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो और शपथ पत्र
  जमा कीजिए और पावती सँभालकर रखिए

अपना पंजीकरण ठीक हुआ या नहीं, यह यहाँ जाँच सकते हैं:
योजना के सारे दस्तावेज़ और दिशानिर्देश एक ही जगह मिलते है
आख़िरी तारीख़: विभाग के पोर्टल पर कोई तारीख़ नहीं दी गई है। वहाँ सिर्फ़ यह लिखा है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 की सभी योजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इकाइयों की संख्या तय होती है, इसलिए देर मत कीजिए।

मदद के लिए

अपना ज़िला मत्स्य कार्यालय — सबसे काम की जगह यही है
 मत्स्य निदेशालय, दूसरा तल, विकास भवन (नया सचिवालय), बेली रोड, पटना – 800015
 वेबसाइट: https://fisheries.bihar.gov.in/

Open official portal

Documents needed

समाचार रिपोर्टों के अनुसार आम आवेदक और समूह के लिए ये काग़ज़ चाहिए:

दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो (स्वयं हस्ताक्षरित)
  आधार कार्ड
  जाति प्रमाण पत्र
  ज़मीन के काग़ज़ — रसीद/खतियान, या लीज़ का इक़रारनामा
  समूह में काम हो तो सहमति पत्र

उद्यमी श्रेणी में आवेदन करने वालों से ये भी माँगे जाते हैं:

संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र
पिछले तीन साल का ऑडिट रिकॉर्ड और आयकर रिटर्न
पैन कार्ड और GST विवरण

विभाग का अपना शपथ एवं सहमति पत्र भी भरना होता है। उसका फ़ॉर्म यहाँ से लीजिए:
काग़ज़ों की पक्की सूची के लिए ऊपर दिया स्वीकृति आदेश देखिए — ऑनलाइन फ़ॉर्म भरते समय वहीं से मिलान कर लीजिए।

Frequently asked questions

1. चौर ज़मीन क्या होती है?

वह नीची ज़मीन जिसमें साल के कई महीने पानी भरा रहता है। ऐसी ज़मीन पर खेती ठीक से नहीं हो पाती। यही योजना उसी ज़मीन के लिए है।

2. कितना अनुदान मिलता है?

इकाई लागत का 50 प्रतिशत। यह दर सामान्य, अत्यंत पिछड़ा और अनुसूचित जाति/जनजाति — तीनों वर्गों के लिए एक जैसी है।

3. इकाई लागत कितनी है?

एक हेक्टेयर में एक तालाब ₹9.69 लाख, दो तालाब ₹8.88 लाख और चार तालाब ₹7.32 लाख — तीनों इनपुट सहित।

4. बाक़ी आधा पैसा कौन लगाएगा?

आवेदक को ख़ुद। अनुदान आधे ख़र्च का है, पूरे का नहीं।

5. कितनी ज़मीन चाहिए?

विभाग के पन्ने पर इस योजना के लिए 1 हेक्टेयर दर्ज है। अपनी ज़मीन इसमें बैठती है या नहीं, यह ज़िला मत्स्य कार्यालय से पक्का कर लीजिए।

6. आवेदन कहाँ करना है?

मत्स्य निदेशालय के पोर्टल पर — पहले misfisheries.bihar.gov.in पर पंजीकरण, फिर लॉगिन करके आवेदन। पंजीकरण के बिना आवेदन नहीं होगा।

7. आख़िरी तारीख़ क्या है?

विभाग ने कोई तारीख़ घोषित नहीं की है। पोर्टल पर लिखा है कि 2026-27 की सभी योजनाओं के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। इकाइयों की संख्या सीमित होती है, इसलिए जल्दी कीजिए।

8. क्या लीज़ (पट्टे) की ज़मीन पर भी मिलेगा?

उद्यमी श्रेणी में लीज़ के काग़ज़ माँगे जाते हैं। आम आवेदक के लिए यह शर्त स्वीकृति आदेश में देखनी होगी — वह PDF ऊपर "पात्रता" में दी गई है।

9. क्या पहले से मछली पालन का अनुभव ज़रूरी है?

ज़रूरी नहीं बताया गया, पर प्रशिक्षण या अनुभव वालों को चयन में वरीयता मिलती है।

क्या यह जानकारी आपके काम आई?

आपकी राय से हमें पता चलता है कि कहाँ सुधार करना है

अपनी बात कहिए

कुछ ग़लत लगा — राशि, तारीख़ या लिंक? या कोई सवाल है? नीचे लिख दीजिए, हम जवाब देंगे।

किसी को दिखाया नहीं जाएगा
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