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शिक्षा विभाग, बिहार सरकार (केंद्र सरकार के निपुण भारत मिशन के तहत, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत)
बिहार के सरकारी स्कूलों में प्री-प्राइमरी से कक्षा 3 तक के बच्चों को खेल-खेल में पढ़ना, लिखना और बुनियादी गणित सिखाने का मिशन — लक...
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार
मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम बिहार सरकार की बालिकाओं के स्वास्थ्य और मासिक धर्म स्वच्छता से संबंधित योजना है। सरकारी विद...
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की किसान कल्याण योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को सालाना ...
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार की स्वरोजगार सहायता योजना है। इसके तहत राज्य के प्रत्येक पात्र परिवार की एक महिला को अप...
ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार
बिहार सरकार की मुख्यमंत्री सोलर प्रोत्साहन योजना 2026 के तहत घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की ...
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार / सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
Pre-Matric OBC Scholarship योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर OBC विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं और 10वीं की पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्...
उद्योग विभाग, बिहार सरकार
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2026 बिहार सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का एक प्रमुख घटक है, जिसका उद्देश्य बिहार के युवाओं को ...
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार
गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राशन कार्ड के जरिए हर महीने सस्ता या मुफ्त अनाज मिलता है। अंत्योदय (AAY) कार्ड पर 35 किलो और पात्र गृ...
गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार
बिहार गन्ना नर्सरी स्थापना योजना 2026-27 के तहत पात्र किसानों, उद्यमियों और समूहों को आधुनिक गन्ना नर्सरी स्थापित करने के लिए 75% ...
कृषि विभाग, बिहार सरकार
Interest Subsidy on Crop Loan योजना के तहत बिहार सरकार किसानों को फसल उत्पादन के लिए लिए गए पात्र कृषि ऋण पर ब्याज में अनुदान प्रद...
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार सरकार
बिहार लेबर कार्ड निर्माण कार्य में लगे पात्र श्रमिकों के पंजीकरण और कल्याणकारी सहायता से जुड़ा है। बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण क...
विधि विभाग, बिहार सरकार (Law Department, Government of Bihar)
बिहार सरकार ने नवपंजीकृत अधिवक्ता स्टाइपेंड योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत पात्र युवा वकीलों को लगातार तीन वर्षों तक ₹5,000 प्रति...
अंतिम तिथि: 30 नवंबर 2026
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार
बिहार सरकार की मुख्यमंत्री SC-ST सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत पात्र अभ्यर्थियों को UPSC प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर ₹1 लाख...
मुख्यमंत्री सचिवालय एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार
बिहार सहयोग पोर्टल 2026 बिहार सरकार का डिजिटल जन शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से राज्य के नागरिक सरकारी योजनाओं, पेंशन...
उद्योग विभाग, बिहार सरकार (Department of Industries, Government of Bihar)
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 के तहत बिहार के पात्र युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों को उद्योग शुरू करने के लिए ₹10 लाख तक की वित्तीय ...
उद्योग विभाग, बिहार सरकार
बिहार सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत पात्र युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों को नया उद्योग स्थापित करने के लिए अधिकतम ₹10...
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार
डॉ. अंबेडकर केंद्रीय प्रायोजित पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना EBC विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद की उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए...
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार
मुख्यमंत्री बालक/बालिका साइकिल योजना बिहार सरकार की शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजना है, जिसके तहत पात्र कक्षा 9 के छात्र-छात्राओ...
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना 2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत पात्र पशुपालक तीन उन्नत नस्ल की गाय या दो भैंस खरीद...
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
बिहार सरकार की निजी तालाबों का जीर्णोद्धार योजना के तहत पात्र तालाब मालिकों को पुराने निजी तालाबों की सफाई, गाद निकालने और गहराई ब...
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार
प्रारंभिक ₹10,000 की सहायता मिलने के बाद महिला अपने रोजगार/स्वरोजगार को शुरू या आगे बढ़ा सकती है। रोजगार शुरू होने के बाद उसकी प्र...
समाज कल्याण विभाग (सामाजिक सुरक्षा निदेशालय), बिहार सरकार
बिहार के 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुज़ुर्गों को हर महीने ₹1,100 पेंशन, सीधे बैंक खाते में। जाति, वर्ग या आय की कोई शर्त नहीं —...
उद्योग विभाग, बिहार सरकार
अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹2 लाख की सरकारी मदद — तीन किश्तों में, और यह अनुदान है, कर्ज़ नहीं। लौटाना नहीं पड़ता।
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