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पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार / सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
Pre-Matric OBC Scholarship योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर OBC विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं और 10वीं की पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्...
कृषि विभाग, बिहार सरकार
बिहार में नई दाल मिल स्थापित करने पर पात्र उद्यमियों को ₹25 लाख तक अनुदान देने का प्रावधान है। जानें योजना की पात्रता, लाभ, जरूरी ...
आवेदन बंद — 15 सितंबर 2026 तक थी
मुख्यमंत्री सचिवालय एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार
बिहार सहयोग पोर्टल 2026 बिहार सरकार का डिजिटल जन शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से राज्य के नागरिक सरकारी योजनाओं, पेंशन...
NSC योजना के लिए विभाग/मंत्रालय में लिखें: वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (Ministry of Finance, Government of India)।
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) भारत सरकार की 5 साल की बचत योजना है। इसमें न्यूनतम ₹1,000 निवेश करके अक्टूबर–दिसंबर 2026 की तिमाही क...
कृषि विभाग, बिहार सरकार
बिहार सरकार के कृषि विभाग एवं उद्यान निदेशालय द्वारा संचालित गेंदा फूल उत्पादन एवं प्रसंस्करण योजना का उद्देश्य राज्य में गेंदा फू...
उद्योग विभाग, बिहार सरकार (Department of Industries, Government of Bihar)
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 के तहत बिहार के पात्र युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों को उद्योग शुरू करने के लिए ₹10 लाख तक की वित्तीय ...
उद्योग विभाग, बिहार सरकार
बिहार सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत पात्र युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों को नया उद्योग स्थापित करने के लिए अधिकतम ₹10...
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार की बचत योजना है, जिसके तहत 10 वर्ष से कम उम्र की बेटियों के नाम पर खाता खोला जा सकता है। इसमें ...
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भारत सरकार की दीर्घकालिक बचत योजना है। इसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ₹500 से ₹1.5 लाख तक जमा किए जा ...
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार
बिहार सरकार की इस योजना के तहत अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के ...
समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार
बिहार की गरीब विधवा महिलाओं को अब हर महीने ₹1,100 की पेंशन (पहले ₹400 थी) — लेकिन भुगतान जारी रहे इसके लिए e-KYC करवाना अब ज़रूरी ...
स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार
सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर गर्भवती महिलाओं को नकद सहायता, ग्रामीण महिलाओं को ₹1,400 और शहरी महिलाओं को ₹1,000। राशि अब प्रस...
समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना बिहार सरकार की एक बालिका कल्याण योजना है। इसका उद्देश्य बालिका के जन्म को प्रोत्साहित करना, कन्या ...
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार
बेटियों के जन्म से लेकर स्नातक (ग्रेजुएशन) तक पढ़ाई पूरी करने पर अलग-अलग चरणों में आर्थिक सहायता।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
e-Shram कार्ड भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की पहल है। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का राष्ट्...
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना 2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत पात्र पशुपालक तीन उन्नत नस्ल की गाय या दो भैंस खरीद...
उद्योग विभाग, बिहार सरकार
अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹2 लाख की सरकारी मदद — तीन किश्तों में, और यह अनुदान है, कर्ज़ नहीं। लौटाना नहीं पड़ता।
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार (BRLPS)
ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूह (SHG) बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का कार्यक्रम।
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार एवं भारत सरकार
ग्रामीण क्षेत्र के बेघर व कच्चे मकान में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्का मकान बनाने हेतु सहायता।
उद्योग विभाग, बिहार सरकार (विकास भवन, पटना)
नया और अलग बिज़नेस आइडिया है? बिहार सरकार ₹10 लाख तक का ब्याज मुक्त सीड फंड देती है — 10 साल में लौटाना है, और कंपनी में हिस्सेदार...
उद्योग विभाग, बिहार सरकार
अपना काम शुरू करने के लिए ₹10 लाख तक की मदद। इसमें ₹5 लाख अनुदान है, जो लौटाना नहीं पड़ता। बाकी ₹5 लाख बिना ब्याज का कर्ज़।
उद्योग विभाग, बिहार सरकार
अपना व्यवसाय शुरू करने की इच्छुक महिलाओं को बिहार सरकार ₹10 लाख तक की सहायता देती है — इसमें ₹5 लाख अनुदान (वापस नहीं करना) और ₹5 ...
परिवहन विभाग, बिहार सरकार
प्रखंड मुख्यालय को दूरदराज़ की पंचायतों और ज़िला मुख्यालय से जोड़ने के लिए, बस/मिनी बस खरीदने पर हर प्रखंड में 7 लाभुकों को ₹5 लाख...
गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार
बिहार में नई चीनी मिल लगाने वाले निवेशकों को 30 साल की लीज पर सिर्फ ₹1 में 40 एकड़ तक सरकारी ज़मीन, साथ ही ₹70 करोड़ तक का अनुदान ...
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