स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) केंद्र सरकार की योजना है। इसमें गाँव के पात्र परिवारों को घर में शौचालय बनाने के लिए ₹12,000 की प्रोत्साहन राशि मिलती है। इसे IHHL (Individual Household Latrine), यानी "व्यक्तिगत घरेलू शौचालय", कहा जाता है। बिहार में यह योजना लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (LSBA) के नाम से चलती है।
IHHL, स्वच्छ भारत मिशन और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान — क्या ये अलग योजनाएँ हैं?
नहीं। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) बड़ी योजना है, और IHHL उसका वह हिस्सा है जिसमें घर में शौचालय बनाने के पैसे मिलते हैं। बिहार में इसी योजना को लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान कहते हैं। तीनों नाम एक ही मदद के हैं, और इसके लिए एक ही बार आवेदन करना होता है।
योजना कब से है और क्या अभी चल रही है?
- केंद्रीय कैबिनेट ने 19 फ़रवरी 2020 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण को मंज़ूरी दी थी। यह चरण 2020-21 से 2024-25 तक के लिए था।
- जल शक्ति मंत्रालय के एक नोट के अनुसार यह चरण अब वित्तीय वर्ष 2026-27 तक बढ़ा दिया गया है।
- दूसरे चरण में ज़ोर ODF प्लस पर है। इसका मतलब है गाँवों को खुले में शौच से मुक्त बनाए रखना, और गाँव में कचरे व गंदे पानी का सही प्रबंधन करना।
यह मदद किसके लिए है?
यह गाँव के उन परिवारों के लिए है जिनके घर में अभी तक शौचालय नहीं है, जैसे नए बने परिवार या पहले छूट गए परिवार। जिस परिवार ने पहले किसी सरकारी योजना से शौचालय का पैसा ले लिया है, उसे यह दोबारा नहीं मिलता।
पैसा कौन देता है?
इसका ख़र्च केंद्र और राज्य सरकार 60:40 के अनुपात में बाँटते हैं। यानी ₹12,000 में से ₹7,200 केंद्र सरकार देती है और ₹4,800 बिहार सरकार। लाभार्थी को पूरी राशि एक ही योजना से, सीधे उसके बैंक खाते में मिलती है।
पैसा कैसे मिलता है?
पहले आवेदन की जाँच होती है। उसके बाद परिवार शौचालय बनाता है, और अधिकारी घर आकर सत्यापन करते हैं। जाँच पूरी होने पर ₹12,000 DBT से सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजे जाते हैं।
ध्यान दें: यह योजना सिर्फ़ गाँवों के लिए है। शहर में रहने वाले परिवारों के लिए स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) अलग से चलता है।