मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना 2026 – ₹11 लाख तक सहायता

उदाहरण: यदि किसी पात्र होमस्टे के चार कमरे स्वीकृत होते हैं, तो आधार सहायता अधिकतम ₹10 लाख हो सकती है। यदि इकाई महिला, स्वयं सहायता समूह (SHG) या 18 से 25 वर्ष की आयु के युवा उद्यमी द्वारा संचालित है और अतिरिक्त सहायता की शर्तें पूरी करती है, तो कुल प्रोत्साहन ₹11 लाख तक हो सकता है।

ध्यान दें कि यह अधिकतम सीमा है, निश्चित भुगतान नहीं। प्रति कमरे की स्वीकृत राशि वास्तविक योग्य खर्च या स्वीकृत डिजाइन के अनुसार निर्धारित होगी—दोनों में से जो कम हो।

7. सब्सिडी किस्तों में कैसे मिलेगी?

योजना के दिशा-निर्देशों में प्रोत्साहन राशि के वितरण के लिए तीन चरण निर्धारित हैं:

ये प्रतिशत स्वीकृत प्रोत्साहन राशि पर लागू होंगे। भुगतान के लिए आवश्यक सत्यापन और योजना की शर्तें पूरी करनी होंगी।

8. योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

इस योजना का लाभ उन्हीं होमस्टे इकाइयों को दिया जाएगा जो निर्धारित पर्यटन स्थलों और पात्रता शर्तों के अंतर्गत आती हैं।

मुख्य पात्रता शर्तें निम्नलिखित हैं:

1. प्रस्तावित होमस्टे बिहार राज्य में स्थित होना चाहिए।

2. होमस्टे योजना में अधिसूचित पर्यटन स्थल से 5 किलोमीटर की परिधि में होना चाहिए।

3. आवेदक के पास वैध PAN कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए।

4. आवेदक के पास आधार से जुड़ा बैंक खाता होना चाहिए।

5. जमीन या संपत्ति पर स्पष्ट वैध स्वामित्व होना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, प्रस्तावित होमस्टे संपत्ति के लिए कम-से-कम 10 वर्ष की वैध पट्टा अवधि का समझौता होना चाहिए।

6. संपत्ति किसी कानूनी विवाद या अन्य बाधा से मुक्त होनी चाहिए।

7. संयुक्त स्वामित्व की स्थिति में सभी सह-मालिकों की लिखित अनापत्ति आवश्यक होगी।

8. होमस्टे में अधिकतम 8 कमरे हो सकते हैं, लेकिन वित्तीय सहायता अधिकतम 4 पात्र कमरों पर ही मिलेगी।

9. आवेदक राज्य या केंद्र सरकार में सेवारत, नियोजित या संविदाकर्मी नहीं होना चाहिए।

10. होमस्टे को निर्धारित निर्माण, सुरक्षा, स्वच्छता और संचालन मानकों का पालन करना होगा।

योजना के तहत नए होमस्टे, पहले से संचालित होमस्टे के उन्नयन और मौजूदा भवन को होमस्टे के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं।

9. बिहार के किन जिलों में लागू है यह योजना?

सरकारी दिशा-निर्देशों में 16 जिलों के 34 पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया है। होमस्टे को संबंधित अधिसूचित पर्यटन स्थल से 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित होना चाहिए।

नोट: यह सूची योजना के सरकारी दिशा-निर्देशों में दिए गए पर्यटन स्थलों पर आधारित है। आवेदन से पहले संबंधित स्थल की अधिसूचित सीमा और 5 किलोमीटर की पात्रता स्थानीय पर्यटन कार्यालय से सत्यापित करें। विभाग सूची में संशोधन या विस्तार कर सकता है।

10. होमस्टे में कौन-कौन सी सुविधाएँ होनी चाहिए?

योजना के अंतर्गत पंजीकृत होमस्टे को निर्धारित न्यूनतम सुविधाएँ उपलब्ध करानी होंगी।

• प्रत्येक पात्र कमरे का न्यूनतम क्षेत्रफल 120 वर्ग फुट होना चाहिए।

• प्रत्येक कमरे के साथ साफ अटैच्ड बाथरूम होना चाहिए।

• बाथरूम का न्यूनतम क्षेत्रफल 30 वर्ग फुट होना चाहिए।

• बाथरूम में वेस्टर्न कमोड, 24 घंटे पानी, चालू वॉटर हीटर और जरूरी टॉयलेटरी सुविधाएँ होनी चाहिए।

• कमरे में सीलिंग फैन और हीटिंग तथा कूलिंग की सुविधा वाला एयर कंडीशनर होना चाहिए।

• पर्याप्त बिजली, सुरक्षित वायरिंग और उचित स्विच-सॉकेट होने चाहिए।

• साफ-सुथरा किचन और पीने के स्वच्छ पानी की 24 घंटे व्यवस्था होनी चाहिए।

• पर्यटकों के लिए अलमारी और जरूरी उपयोग की वस्तुएँ उपलब्ध होनी चाहिए।

• प्राथमिक उपचार किट, आपातकालीन संपर्क और सुरक्षा संबंधी जानकारी प्रदर्शित होनी चाहिए।

• आगंतुकों का रजिस्टर और जरूरी पहचान दस्तावेजों का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए।

• भवन को लागू भवन मानकों और सुरक्षा नियमों के अनुरूप होना चाहिए।

विभाग के निर्देशों के अनुसार होमस्टे मालिक को पर्यटकों की सुरक्षा, साफ-सफाई और सेवा की गुणवत्ता बनाए रखनी होगी। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना, पंजीकरण रद्द करने या प्रोत्साहन राशि की वसूली की कार्रवाई हो सकती है।

बिहार सरकार की मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना और पर्यटकों के लिए स्थानीय आवास की सुविधाएँ विकसित करना है। इसके माध्यम से पात्र संपत्ति मालिक अपने घर या भवन को होमस्टे के रूप में विकसित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं।

योजना के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:

1. प्रति कमरे वित्तीय सहायता: पात्र होमस्टे के लिए प्रति कमरे अधिकतम ₹2.5 लाख तक की आधार सहायता का प्रावधान है।

2. अधिकतम चार कमरों पर सहायता: निर्धारित नियमों के अनुसार अधिकतम चार पात्र कमरों के लिए सहायता मिल सकती है।

3. ₹10 लाख तक आधार सहायता: चार पात्र कमरों के लिए अधिकतम आधार सहायता ₹10 लाख तक हो सकती है।

4. विशेष श्रेणियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन: पात्र महिला, स्वयं सहायता समूह (SHG) और 18 से 25 वर्ष के युवा उद्यमियों के लिए प्रति कमरे ₹25,000 अतिरिक्त सहायता का प्रावधान बताया गया है। लागू शर्तें पूरी होने पर कुल प्रोत्साहन ₹11 लाख तक हो सकता है।

5. पुराने भवन का उपयोग: पात्र मौजूदा भवन को होमस्टे के रूप में विकसित करने या उसका उन्नयन करने का अवसर मिल सकता है।

6. स्थानीय रोजगार: होमस्टे के संचालन से भोजन, सफाई, स्थानीय परिवहन और पर्यटन सेवाओं में रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।

7. स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा: पर्यटक बिहार के स्थानीय भोजन, परंपराओं और संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं।

8. पर्यटन प्रचार में अवसर: पंजीकृत होमस्टे को विभाग की उपलब्ध प्रचार और पर्यटन सुविधाओं का लाभ मिल सकता है, जो संबंधित नियमों पर निर्भर करेगा।

ध्यान दें: ₹10 लाख या ₹11 लाख की राशि अधिकतम संभावित सहायता है, प्रत्येक आवेदक को मिलने वाली निश्चित राशि नहीं। वास्तविक स्वीकृति योजना के नियमों, पात्र खर्च और विभागीय जाँच पर निर्भर करती है।

मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना 2026 का लाभ लेने के लिए आवेदक और संपत्ति को योजना की निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी।

• आवेदक के पास बिहार में होमस्टे विकसित करने के लिए पात्र संपत्ति होनी चाहिए।

• संपत्ति योजना में अधिसूचित पर्यटन स्थल से 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित होनी चाहिए।

• संपत्ति पर वैध स्वामित्व होना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, निर्धारित शर्तों के अनुसार कम-से-कम 10 वर्ष की वैध पट्टा अवधि वाला समझौता होना चाहिए।

• आवेदक के पास आधार कार्ड, PAN कार्ड और आधार से जुड़ा बैंक खाता होना चाहिए।

• संपत्ति कानूनी विवाद से मुक्त होनी चाहिए।

• संयुक्त स्वामित्व की स्थिति में अन्य सह-मालिकों की लिखित अनापत्ति आवश्यक हो सकती है।

• होमस्टे में अधिकतम 8 कमरे हो सकते हैं, लेकिन वित्तीय सहायता अधिकतम 4 पात्र कमरों पर मिल सकती है।

• आवेदक राज्य या केंद्र सरकार में सेवारत, नियोजित या संविदाकर्मी नहीं होना चाहिए।

• होमस्टे को निर्धारित भवन, स्वच्छता, सुरक्षा और संचालन मानकों का पालन करना होगा।

महत्वपूर्ण: बिहार के प्रत्येक जिले में स्थित मकान इस योजना के लिए पात्र नहीं है। संपत्ति का अधिसूचित पर्यटन स्थल के निर्धारित दायरे में होना जरूरी है।

चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट खोलें

बिहार पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ और होमस्टे प्रोत्साहन योजना से संबंधित जानकारी देखें।

चरण 2: अपनी संपत्ति की पात्रता जाँचें

यह सुनिश्चित करें कि संपत्ति अधिसूचित पर्यटन स्थल से 5 किलोमीटर के भीतर है और अन्य शर्तें पूरी करती है।

चरण 3: आवेदन के लिए पंजीकरण करें

यदि पोर्टल पर होमस्टे योजना का ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध है, तो निर्देशों के अनुसार रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करें।

चरण 4: आवेदन फॉर्म भरें

आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर, संपत्ति का पता, कमरे की संख्या और बैंक विवरण जैसी मांगी गई जानकारी सही-सही भरें।

चरण 5: दस्तावेज अपलोड करें

आधार, PAN, बैंक विवरण, संपत्ति के दस्तावेज और होमस्टे की तस्वीरें निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड करें।

चरण 6: आवेदन शुल्क जमा करें

दिशा-निर्देशों में ₹2,000 का गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क निर्धारित है। भुगतान करने से पहले पोर्टल पर उपलब्ध वर्तमान निर्देश और शुल्क की पुष्टि करें।

चरण 7: विभागीय सत्यापन की प्रतीक्षा करें

संबंधित अधिकारी आवेदन और संपत्ति की जाँच कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर स्थल निरीक्षण या अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।

चरण 8: स्वीकृति और पंजीकरण प्राप्त करें

आवेदन स्वीकृत होने पर विभागीय निर्देशों के अनुसार पंजीकरण और आगे की प्रक्रिया पूरी करें।

चरण 9: निर्माण या उन्नयन पूरा करें

स्वीकृत डिजाइन और समयसीमा के अनुसार होमस्टे तैयार करें। संचालन से संबंधित नियमों का पालन करें।

चरण 10: प्रोत्साहन राशि के लिए दावा करें

निर्धारित शर्तें पूरी होने और संबंधित सत्यापन के बाद स्वीकृत प्रोत्साहन राशि चरणों में जारी की जा सकती है।

ध्यान दें कि आवेदन जमा करना सब्सिडी मिलने की गारंटी नहीं है। अंतिम स्वीकृति संबंधित विभाग के नियमों और सत्यापन पर निर्भर करती है।

आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें:

1. आधार कार्ड

2. PAN कार्ड

3. आधार से जुड़े बैंक खाते का कैंसल चेक

4. संपत्ति की रजिस्ट्री या स्वामित्व प्रमाणपत्र

5. किराए या पट्टे की संपत्ति होने पर वैध पट्टा समझौता

6. होमस्टे तक पहुँचने का नक्शा

7. भवन के सामने, कमरों, लॉबी, भोजन कक्ष और अन्य सुविधाओं की तस्वीरें

8. प्रस्तावित निर्माण या उन्नयन का डिजाइन, जहाँ लागू हो

9. आवश्यक सुविधाओं से संबंधित चेकलिस्ट

10. संयुक्त स्वामित्व होने पर सह-मालिकों की लिखित अनापत्ति

11. आवेदक की फोटो और संपर्क विवरण

12. विभाग द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज

दस्तावेजों की अंतिम सूची आवेदन पोर्टल पर उपलब्ध निर्देशों से मिलाएँ। गलत या अधूरी जानकारी से आवेदन में देरी या अस्वीकृति हो सकती है।