कृषि फीडर सोलराइजेशन योजना

बिहार सरकार ने राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए बेहतर और नियमित बिजली उपलब्ध कराने तथा कृषि क्षेत्र में बिजली की लागत कम करने के उद्देश्य से कृषि फीडर सोलराइजेशन योजना 2026 को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत बिहार के शेष 2,554 कृषि बिजली फीडरों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। इसके लिए कुल 2,585 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करने की योजना है।

बिहार कैबिनेट ने 30 सितंबर 2026 को इस परियोजना के लिए ₹2,761.55 करोड़ के अनुदान पैकेज को मंजूरी दी। इसमें सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए ₹2,714.25 करोड़ और 946 विद्युत उपकेंद्रों में योजना के क्रियान्वयन में सहयोग के लिए ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन देने हेतु ₹47.30 करोड़ शामिल हैं।

इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य किसानों को दिन के समय सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से बिजली उपलब्ध कराना है। इससे किसानों को बिजली आपूर्ति में सुधार होगा और राज्य में कृषि क्षेत्र की पारंपरिक बिजली पर निर्भरता भी कम होगी।

अगर आप बिहार के किसान हैं और जानना चाहते हैं कि कृषि फीडर सोलराइजेशन योजना क्या है, इसका किसानों को क्या लाभ मिलेगा और यह योजना कैसे लागू होगी, तो इस लेख में पूरी जानकारी दी गई है।

1. कृषि फीडर सोलराइजेशन योजना 2026 क्या है?

कृषि फीडर सोलराइजेशन एक ऐसी सरकारी पहल है, जिसके अंतर्गत कृषि कार्यों के लिए बिजली उपलब्ध कराने वाले फीडरों को सौर ऊर्जा से संचालित किया जाता है।

आमतौर पर बिजली वितरण कंपनियों के बिजली फीडरों के माध्यम से किसानों के खेतों तक सिंचाई के लिए बिजली पहुंचाई जाती है। इस योजना के तहत इन कृषि फीडरों की बिजली की जरूरत पूरी करने के लिए सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे।

इन सोलर प्लांट से उत्पादित बिजली को संबंधित विद्युत उपकेंद्रों और कृषि फीडरों के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जाएगा।

बिहार सरकार इस परियोजना को चौथे कृषि रोडमैप के अंतर्गत आगे बढ़ा रही है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाना और किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था मजबूत करना है।

2. बिहार में कृषि फीडर सोलराइजेशन योजना के तहत कितने सोलर प्लांट लगेंगे?

बिहार कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार राज्य के शेष 2,554 कृषि फीडरों का सोलराइजेशन किया जाएगा।

परियोजना की मुख्य जानकारी इस प्रकार है:

3. कृषि फीडर सोलराइजेशन योजना के लिए कितनी राशि मंजूर हुई?

बिहार सरकार ने इस परियोजना के लिए कुल ₹2,761.55 करोड़ के अनुदान पैकेज को मंजूरी दी है।

इस राशि को मुख्य रूप से दो हिस्सों में निर्धारित किया गया है।

पहला: सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए ₹2,714.25 करोड़

शेष 2,554 कृषि फीडरों के सोलराइजेशन के लिए कुल 2,585 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। इनके लिए ₹1.05 करोड़ प्रति मेगावाट की दर से ₹2,714.25 करोड़ का अनुदान निर्धारित किया गया है।

दूसरा: ग्राम पंचायतों के लिए ₹47.30 करोड़

योजना के क्रियान्वयन में सहयोग के लिए 946 विद्युत उपकेंद्रों से संबंधित ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए कुल ₹47.30 करोड़ निर्धारित किए गए हैं।

इस प्रकार दोनों मदों को मिलाकर परियोजना के लिए कुल ₹2,761.55 करोड़ का अनुदान पैकेज स्वीकृत किया गया है।

4. कृषि फीडर सोलराइजेशन योजना का मुख्य उद्देश्य

बिहार सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने और विस्तार देने के पीछे कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं:

1. किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराना।

2. कृषि बिजली फीडरों को सौर ऊर्जा से संचालित करना।

3. खेती में बिजली की उपलब्धता और विश्वसनीयता बढ़ाना।

4. पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भरता कम करना।

5. राज्य सरकार पर कृषि बिजली सब्सिडी का आर्थिक बोझ कम करना।

6. सौर ऊर्जा के माध्यम से स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बिजली उत्पादन बढ़ाना।

7. कृषि क्षेत्र में आधुनिक ऊर्जा तकनीक को बढ़ावा देना।

8. किसानों की सिंचाई संबंधी परेशानियों को कम करना।

5. किसानों को कृषि फीडर सोलराइजेशन योजना से क्या लाभ मिलेगा?

इस योजना का सबसे अधिक फायदा उन किसानों को मिल सकता है जो बिजली से चलने वाले पंपों का इस्तेमाल करके खेतों की सिंचाई करते हैं।

1. दिन में बिजली की उपलब्धता

सौर ऊर्जा से संचालित कृषि फीडरों के माध्यम से किसानों को दिन के समय सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

2. सिंचाई में सुविधा

किसानों को रात में बिजली आने का इंतजार कम करना पड़ सकता है। इससे खेतों में पानी देने की योजना बनाना आसान होगा।

3. बिजली आपूर्ति में सुधार

कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने से सिंचाई के लिए बिजली आपूर्ति की व्यवस्था मजबूत हो सकती है।

4. खेती की लागत कम करने में मदद

बिजली की उपलब्धता बेहतर होने से डीजल पंपों पर निर्भर किसानों को वैकल्पिक सिंचाई व्यवस्था अपनाने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, डीजल पंप के लिए अलग व्यवस्था आवश्यक होगी।

5. पर्यावरण को लाभ

सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन होने पर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल और उनसे होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी।

6. कृषि उत्पादन को बढ़ावा

समय पर सिंचाई की सुविधा मिलने से फसलों की देखभाल और कृषि कार्यों की योजना बेहतर बनाई जा सकती है।

6. किसानों को कितने बजे से कितने बजे तक बिजली मिलेगी?

बिहार सरकार का लक्ष्य कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा से संचालित करके किसानों को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली उपलब्ध कराना है।

इस व्यवस्था के माध्यम से किसान दिन के समय खेतों की सिंचाई कर सकेंगे।

हालांकि, वास्तविक बिजली आपूर्ति संबंधित कृषि फीडर के सोलराइजेशन, परियोजना के पूरा होने और बिजली वितरण कंपनी की संचालन व्यवस्था पर निर्भर करेगी।

यह योजना व्यक्तिगत किसानों को सीधे नकद सहायता देने वाली योजना नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य बिजली वितरण व्यवस्था के कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है।

इसका लाभ मुख्य रूप से निम्नलिखित लोगों को मिलेगा:

1. बिहार के वे किसान जिनके खेतों में कृषि बिजली कनेक्शन उपलब्ध है।

2. कृषि फीडर से जुड़े बिजली उपभोक्ता।

3. बिजली से चलने वाले कृषि पंपों का इस्तेमाल करने वाले किसान।

4. उन क्षेत्रों के किसान जहां कृषि फीडरों का सोलराइजेशन किया जाएगा।

5. संबंधित विद्युत उपकेंद्रों के अंतर्गत आने वाले कृषि उपभोक्ता।

महत्वपूर्ण: इस परियोजना में किसान की पात्रता उसके कृषि बिजली कनेक्शन और संबंधित फीडर पर निर्भर करेगी। केवल बिहार का निवासी होने से व्यक्तिगत रूप से सोलर प्लांट या नकद सब्सिडी मिलने का अधिकार नहीं बनता।

कृषि फीडर सोलराइजेशन योजना में आवेदन कैसे करें?

इस योजना में व्यक्तिगत किसानों के लिए कोई अलग ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया या निर्धारित आवेदन फॉर्म उपलब्ध होने की पुष्टि नहीं हुई है। यह परियोजना बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग और बिजली वितरण कंपनियों के माध्यम से लागू की जा रही है।

किसान अपने क्षेत्र में योजना की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपना सकते हैं।

स्टेप 1: अपनी बिजली वितरण कंपनी की पहचान करें

सबसे पहले पता करें कि आपका कृषि बिजली कनेक्शन नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (NBPDCL) या साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (SBPDCL) में से किससे जुड़ा है।

स्टेप 2: कृषि फीडर की जानकारी प्राप्त करें

अपने क्षेत्र के बिजली विभाग के कार्यालय या संबंधित विद्युत उपकेंद्र से जानकारी लें कि आपका कृषि फीडर सोलराइजेशन परियोजना में शामिल है या नहीं।

स्टेप 3: कृषि बिजली कनेक्शन की जानकारी दें

संबंधित बिजली कार्यालय में अपनी कृषि बिजली उपभोक्ता संख्या और कनेक्शन से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएं।

स्टेप 4: परियोजना की स्थिति जानें

बिजली विभाग से पूछें कि आपके क्षेत्र में सोलर प्लांट स्थापित करने, कृषि फीडर को जोड़ने और बिजली आपूर्ति शुरू करने की प्रक्रिया किस चरण में है।

स्टेप 5: सोलर बिजली आपूर्ति का लाभ प्राप्त करें

आपके क्षेत्र का कृषि फीडर सोलर ऊर्जा से जुड़ने और बिजली आपूर्ति शुरू होने के बाद संबंधित कृषि उपभोक्ता निर्धारित बिजली आपूर्ति व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे।

यह जानकारी परियोजना की मौजूदा कार्यान्वयन व्यवस्था पर आधारित है। किसान को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता होने पर संबंधित DISCOM के निर्देश मान्य होंगे।

10. बिहार में कृषि फीडर सोलराइजेशन का काम कौन करेगा?

इस परियोजना के कार्यान्वयन में बिहार ऊर्जा विभाग और राज्य की बिजली वितरण कंपनियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

मुख्य रूप से दो बिजली वितरण कंपनियां काम करती हैं:

• NBPDCL: नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड।

• SBPDCL: साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड।

इन कंपनियों के माध्यम से कृषि फीडरों, विद्युत उपकेंद्रों और सौर ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी व्यवस्था विकसित की जाएगी।

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों को भी योजना के क्रियान्वयन में सहयोग के लिए प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है।

बिहार ऊर्जा विभाग की 15 सितंबर 2026 की स्वीकृतियों में दोनों बिजली वितरण कंपनियों को मुख्यमंत्री कृषि सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत RESCO मॉडल में कृषि फीडर सोलराइजेशन के लिए धनराशि भी स्वीकृत की गई थी।

11. RESCO मॉडल क्या है?

कृषि फीडर सोलराइजेशन परियोजना में RESCO (Renewable Energy Service Company) मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है।

इस मॉडल में निजी या संबंधित सौर ऊर्जा सेवा प्रदाता सोलर पावर प्लांट स्थापित करने और उसके संचालन की जिम्मेदारी निभा सकते हैं।

इस व्यवस्था में बिजली वितरण कंपनी निर्धारित समझौते के अनुसार उत्पादित सौर बिजली खरीदती है और उसे संबंधित कृषि फीडरों तक पहुंचाती है।

इसका फायदा यह है कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना और संचालन व्यवस्थित तरीके से किया जा सकता है।

12. कृषि फीडर सोलराइजेशन योजना और व्यक्तिगत सोलर पंप योजना में अंतर

इन दोनों योजनाओं को समझना जरूरी है, क्योंकि इनका उद्देश्य और लाभ लेने की प्रक्रिया अलग-अलग है।

बिहार की नवीकरणीय ऊर्जा नीति में कृषि फीडर सोलराइजेशन के अलावा व्यक्तिगत सोलर कृषि पंप और मौजूदा पंपों के सोलराइजेशन जैसी अलग व्यवस्थाओं का भी उल्लेख है।

13. योजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

30 सितंबर 2026 को बिहार कैबिनेट ने शेष 2,554 कृषि फीडरों के सोलराइजेशन के लिए ₹2,761.55 करोड़ के अनुदान पैकेज को मंजूरी दी थी।

इसके बाद बिहार ऊर्जा विभाग ने 6 अक्टूबर 2026 को इस परियोजना से संबंधित ₹2,761.55 करोड़ की अनुदान राशि की स्वीकृति के संबंध में ज्ञापन जारी किया।

इसका मतलब है कि परियोजना को केवल घोषणा तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसके क्रियान्वयन के लिए वित्तीय स्वीकृति भी जारी की जा चुकी है।

हालांकि, सभी 2,554 कृषि फीडरों पर सोलर प्लांट स्थापित होने और बिजली आपूर्ति शुरू होने की अंतिम तारीख की पुष्टि उपलब्ध सरकारी सूचना में नहीं है।

चूंकि यह मुख्य रूप से बिजली वितरण कंपनियों और कृषि फीडरों के स्तर पर लागू होने वाली परियोजना है, इसलिए इसमें सभी किसानों के लिए अलग से आवेदन अनिवार्य नहीं है।

हालांकि, कृषि बिजली कनेक्शन या अन्य संबंधित सेवाओं के लिए किसान से निम्नलिखित दस्तावेज मांगे जा सकते हैं:

1. आधार कार्ड

2. बिहार का निवास प्रमाणपत्र

3. कृषि बिजली कनेक्शन संख्या

4. बिजली उपभोक्ता संख्या

5. मोबाइल नंबर

6. भूमि से संबंधित दस्तावेज, जहां आवश्यक हों

7. नवीनतम बिजली बिल, यदि लागू हो

8. किसान की पहचान से संबंधित अन्य प्रमाणपत्र

नोट: ये सामान्य कृषि बिजली उपभोक्ता दस्तावेज हैं। कृषि फीडर सोलराइजेशन परियोजना के लिए कोई अलग अनिवार्य किसान दस्तावेज सूची जारी होने की पुष्टि नहीं हुई है।