बिहार में तेल मिल लगाने पर सरकार दे रही 9.90 लाख रुपये की सब्सिडी, जानें पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया

बिहार में अपना व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे किसानों, कृषि उद्यमियों और किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के लिए तेल प्रसंस्करण का कारोबार एक अच्छा अवसर बन सकता है। राज्य में तिलहन प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन के तहत नई तेल मिल स्थापित करने पर अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।

इस योजना के अंतर्गत 10 टन क्षमता वाली तेल प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने पर पात्र आवेदकों को परियोजना लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतम 9.90 लाख रुपये तक अनुदान मिल सकता है। हालांकि, अनुदान की राशि निर्धारित नियमों और पात्र परियोजना लागत के आधार पर तय की जाएगी।

इस योजना का उद्देश्य केवल तेल मिल स्थापित करना नहीं है, बल्कि किसानों को उनकी तिलहन फसलों का बेहतर मूल्य दिलाना, स्थानीय स्तर पर खाद्य तेल का उत्पादन बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर विकसित करना भी है।

बिहार तेल मिल सब्सिडी योजना 2026: मुख्य जानकारी

विवरण	जानकारी
योजना का नाम	राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन
राज्य	बिहार
योजना का उद्देश्य	तेल प्रसंस्करण इकाई की स्थापना
इकाई की क्षमता	10 टन
अधिकतम अनुदान	₹9.90 लाख
अनुदान की दर	परियोजना लागत का 33% या निर्धारित अधिकतम सीमा
आवेदन का माध्यम	ऑनलाइन
आवेदन की घोषित अंतिम तिथि	15 सितंबर 2026
लाभार्थी	पात्र किसान, उद्यमी, FPO, सहकारी समितियां एवं अन्य पात्र संस्थाएं

आवेदन की स्थिति: 15 सितंबर 2026 की घोषित आवेदन अवधि समाप्त हो चुकी है। नई आवेदन अवधि या दोबारा आवेदन शुरू होने की जानकारी के लिए कृषि विभाग के नवीनतम निर्देशों की पुष्टि करना आवश्यक है।

तेल मिल लगाने पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?

बिहार में तेल प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए सरकार की ओर से परियोजना लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतम 9.90 लाख रुपये तक अनुदान देने का प्रावधान है।

इसका अर्थ है कि आवेदक को अपनी परियोजना के लिए निर्धारित पात्र खर्च के अनुसार अनुदान मिलेगा। प्रत्येक आवेदक को निश्चित रूप से 9.90 लाख रुपये मिलेंगे, ऐसा नहीं है।

उदाहरण के लिए:

पात्र परियोजना लागत	33% अनुदान
₹15 लाख	₹4.95 लाख
₹20 लाख	₹6.60 लाख
₹25 लाख	₹8.25 लाख
₹30 लाख	₹9.90 लाख

यह तालिका 33 प्रतिशत की दर से गणना का उदाहरण है। वास्तविक अनुदान स्वीकृत परियोजना लागत, योजना के दिशा-निर्देशों और अधिकतम सीमा पर निर्भर करेगा।

तेल मिल स्थापित करने के लिए जमीन खरीदने और भवन या शेड निर्माण पर होने वाला खर्च अनुदान की पात्र लागत में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए परियोजना की योजना बनाते समय मशीनरी, प्रसंस्करण उपकरण और अन्य पात्र खर्चों का सही आकलन करना जरूरी है।

बिहार तेल मिल सब्सिडी योजना का उद्देश्य

राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन के तहत तेल प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देने के पीछे कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं।

1. किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना

किसानों को अक्सर तिलहन फसलों को कच्चे उत्पाद के रूप में बेचना पड़ता है। स्थानीय स्तर पर तेल प्रसंस्करण इकाई स्थापित होने से तिलहन के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के अवसर बढ़ सकते हैं।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर

तेल मिल स्थापित होने से मशीन संचालन, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन और विपणन जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।

3. स्थानीय स्तर पर खाद्य तेल उत्पादन

तिलहन से तेल निकालने और प्रसंस्करण की स्थानीय व्यवस्था विकसित होने से कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिल सकता है।

4. कृषि आधारित व्यवसाय को प्रोत्साहन

इस योजना के माध्यम से किसान, उद्यमी और किसान उत्पादक संगठन कृषि क्षेत्र से जुड़े व्यवसायों में निवेश कर सकते हैं।

बिहार तेल मिल सब्सिडी योजना के लिए पात्रता

योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक को निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।

उपलब्ध योजना संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित आवेदक पात्र श्रेणियों में शामिल हो सकते हैं:

• पात्र व्यक्तिगत किसान या उद्यमी।

• सरकारी या निजी उद्योग।

• किसान उत्पादक संगठन (FPO)।

• कृषक उत्पादक समूह (VCP)।

• तिलहन प्रसंस्करण से जुड़े पंजीकृत स्टार्टअप।

• पात्र सहकारी समितियां।

योजना की प्रमुख पात्रता शर्तें

1. प्रस्तावित तेल प्रसंस्करण इकाई निर्धारित 10 टन क्षमता की होनी चाहिए।

2. परियोजना लागत का कम से कम 15 प्रतिशत हिस्सा आवेदक को स्वयं लगाना होगा।

3. व्यक्तिगत श्रेणी में एक परिवार से केवल एक सदस्य पात्र हो सकता है।

4. FPO/VCP का कम से कम दो वर्षों से पंजीकृत होना आवश्यक है।

5. मशीनरी निर्धारित BIS मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।

6. आवश्यक FSSAI और अन्य वैधानिक अनुमतियों का पालन करना होगा।

7. योजना के अंतर्गत स्थापित परिसंपत्ति को कम से कम तीन वर्षों तक बनाए रखना होगा।

इन शर्तों को आवेदन से पहले संबंधित योजना के नवीनतम दिशा-निर्देशों से मिलान करना चाहिए।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

तेल मिल सब्सिडी योजना के लिए आवेदन करते समय आवेदक को परियोजना और अपनी पात्रता से संबंधित दस्तावेज तैयार रखने चाहिए।

प्रमुख दस्तावेज निम्नलिखित हैं:

1. आधार कार्ड।

2. बैंक खाते का विवरण।

3. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)।

4. बैंक ऋण स्वीकृति पत्र या बैंक से संबंधित आवश्यक प्रमाण।

5. संस्था का पंजीकरण प्रमाणपत्र, जहां लागू हो।

6. परियोजना लागत और मशीनरी से संबंधित विवरण।

7. FPO या सहकारी संस्था के पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज।

8. आवश्यक FSSAI और अन्य वैधानिक प्रमाणपत्र, जहां लागू हों।

दस्तावेजों की अंतिम सूची आवेदन पोर्टल पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार करनी चाहिए।

बिहार तेल मिल सब्सिडी योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जाना था। आवेदन की घोषित अवधि 15 अगस्त से 15 सितंबर 2026 तक थी।

आवेदन प्रक्रिया के सामान्य चरण निम्नलिखित हैं:

चरण 1: पात्रता की जांच करें

सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपकी प्रस्तावित तेल प्रसंस्करण इकाई निर्धारित क्षमता और योजना की अन्य शर्तों को पूरा करती है।

चरण 2: परियोजना रिपोर्ट तैयार करें

तेल मिल स्थापित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करें। इसमें मशीनरी, प्रसंस्करण क्षमता, परियोजना लागत, वित्तीय व्यवस्था और व्यवसाय संचालन की जानकारी शामिल होनी चाहिए।

चरण 3: जरूरी दस्तावेज तैयार करें

आधार, बैंक विवरण, परियोजना रिपोर्ट, बैंक ऋण संबंधी प्रमाण और संस्था के पंजीकरण दस्तावेज तैयार रखें।

चरण 4: ऑनलाइन आवेदन करें

कृषि विभाग के निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल या बिहार कृषि ऐप के माध्यम से आवेदन किया जा सकता था।

चरण 5: आवेदन की जांच और चयन

आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा पात्रता और दस्तावेजों की जांच की जाती है। पात्र आवेदकों का चयन निर्धारित प्रक्रिया और उपलब्ध लक्ष्य के अनुसार किया जाता है।

चरण 6: अनुदान की स्वीकृति

परियोजना की स्वीकृति, निर्धारित शर्तों के पालन और विभागीय प्रक्रिया के बाद अनुदान दिया जाता है।

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुदान दो किस्तों में जारी किए जाने का प्रावधान भी है।

तेल मिल व्यवसाय शुरू करने से पहले किन बातों का ध्यान रखें?

सरकारी अनुदान मिलने से व्यवसाय की पूरी लागत समाप्त नहीं होती। तेल मिल स्थापित करने से पहले व्यवसाय की व्यावहारिक योजना तैयार करना आवश्यक है।

कच्चे माल की उपलब्धता

तेल मिल के लिए सरसों, मूंगफली, तिल या अन्य तिलहन फसलों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करें।

मशीनरी और उत्पादन क्षमता

ऐसी मशीनरी का चयन करें जो निर्धारित क्षमता और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हो।

बाजार और बिक्री

स्थानीय बाजार, किराना दुकानों, थोक विक्रेताओं और खाद्य तेल के संभावित खरीदारों का अध्ययन करें।

वित्तीय व्यवस्था

परियोजना लागत का अपना हिस्सा, बैंक ऋण, परिचालन खर्च और कार्यशील पूंजी की व्यवस्था पहले से करें।

गुणवत्ता और लाइसेंस

खाद्य तेल के उत्पादन, भंडारण और बिक्री से संबंधित आवश्यक नियमों का पालन करें।

बिहार तेल मिल सब्सिडी योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी

योजना का लाभ लेने से पहले यह समझना आवश्यक है कि अनुदान की स्वीकृति केवल आवेदन करने से सुनिश्चित नहीं होती।

पात्रता, परियोजना की तकनीकी आवश्यकताओं, वित्तीय व्यवस्था, उपलब्ध लक्ष्य और विभागीय जांच के आधार पर चयन किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, 15 सितंबर 2026 की घोषित आवेदन अवधि समाप्त हो चुकी है। यदि कोई आवेदक अब तेल मिल स्थापित करना चाहता है, तो उसे नई आवेदन अवधि या आगामी योजना के संबंध में विभागीय सूचना की पुष्टि करनी चाहिए।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

प्रश्न 1: बिहार में तेल मिल लगाने पर कितनी सब्सिडी मिलती है?

10 टन क्षमता वाली तेल प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने पर परियोजना लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतम 9.90 लाख रुपये तक अनुदान मिलने का प्रावधान है।

प्रश्न 2: बिहार तेल मिल सब्सिडी योजना किस मिशन के तहत शुरू की गई है?

यह योजना राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन के तहत तेल प्रसंस्करण और तिलहन मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए संचालित की गई है।

प्रश्न 3: क्या व्यक्तिगत किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं?

पात्र व्यक्तिगत किसान या उद्यमी योजना के निर्धारित नियमों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में एक परिवार से एक सदस्य की पात्रता संबंधी शर्त लागू हो सकती है।

प्रश्न 4: क्या FPO भी तेल मिल सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकता है?

हां, पात्र FPO/VCP आवेदन कर सकते हैं। उपलब्ध दिशा-निर्देशों के अनुसार FPO/VCP का कम से कम दो वर्षों से पंजीकृत होना आवश्यक है।

प्रश्न 5: तेल मिल लगाने के लिए कितनी क्षमता निर्धारित है?

योजना के अंतर्गत 10 टन क्षमता वाली तेल प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने का प्रावधान है।

प्रश्न 6: क्या जमीन खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी?

नहीं। जमीन खरीदने और भवन या शेड निर्माण की लागत को अनुदान की पात्र लागत में शामिल नहीं किया गया है।

प्रश्न 7: क्या योजना में स्वयं का पैसा लगाना जरूरी है?

हां। उपलब्ध पात्रता शर्तों के अनुसार परियोजना लागत का कम से कम 15 प्रतिशत हिस्सा आवेदक को स्वयं लगाना आवश्यक है।

प्रश्न 8: आवेदन की अंतिम तारीख क्या थी?

घोषित आवेदन अवधि के अनुसार 15 सितंबर 2026 अंतिम तिथि थी। यह अवधि समाप्त हो चुकी है। नई आवेदन अवधि की पुष्टि संबंधित विभाग से करनी चाहिए।

प्रश्न 9: क्या आवेदन करने पर सभी को 9.90 लाख रुपये मिलेंगे?

नहीं। अनुदान परियोजना लागत का 33 प्रतिशत या निर्धारित अधिकतम सीमा के अनुसार दिया जाता है। पात्रता और स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है।

प्रश्न 10: तेल मिल सब्सिडी योजना का उद्देश्य क्या है?

योजना का उद्देश्य तिलहन प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना, खाद्य तेल उत्पादन बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर विकसित करना है।

निष्कर्ष

बिहार में तेल मिल स्थापित करने के इच्छुक किसानों और कृषि उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन के तहत उपलब्ध अनुदान एक महत्वपूर्ण अवसर है। 10 टन क्षमता वाली तेल प्रसंस्करण इकाई पर परियोजना लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतम 9.90 लाख रुपये तक सहायता मिलने का प्रावधान कृषि आधारित व्यवसाय को बढ़ावा दे सकता है।

हालांकि, व्यवसाय शुरू करने से पहले परियोजना लागत, स्वयं के निवेश, मशीनरी, कच्चे माल और बाजार की उपलब्धता का सही आकलन करना जरूरी है। योजना की घोषित आवेदन अवधि 15 सितंबर 2026 को समाप्त हो चुकी है। इसलिए नए आवेदकों को अगली आवेदन अवधि और वर्तमान दिशा-निर्देशों की पुष्टि करने के बाद ही आवेदन की तैयारी करनी चाहिए।

लेख का उद्देश्य: बिहार के किसानों, उद्यमियों और कृषि आधारित व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक लोगों को तेल मिल सब्सिडी योजना की पात्रता, अनुदान और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी देना।