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उद्योग विभाग, बिहार सरकार (Department of Industries, Government of Bihar)
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 के तहत बिहार के पात्र युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों को उद्योग शुरू करने के लिए ₹10 लाख तक की वित्तीय ...
वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत छोटे व्यवसाय और माइक्रो उद्यम शुरू करने या बढ़ाने के लिए बिना जमानत ऋण की सुविधा दी जाती ह...
वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार
Stand-Up India योजना का उद्देश्य महिलाओं तथा अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के उद्यमियों को नया व्यवसाय शुरू करने के ल...
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA), भारत सरकार
PM SVANidhi योजना रेहड़ी-पटरी और स्ट्रीट वेंडर्स को अपना छोटा व्यवसाय चलाने एवं बढ़ाने के लिए बिना जमानत कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध ...
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME), भारत सरकार
PM Vishwakarma Yojana के तहत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को PM Vishwakarma प्रमाण पत्र एवं ID कार्ड, कौशल प्रशिक्षण, ₹15,000 त...
उद्योग विभाग, बिहार सरकार
बिहार सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत पात्र युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों को नया उद्योग स्थापित करने के लिए अधिकतम ₹10...
उद्योग विभाग, बिहार सरकार
अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹2 लाख की सरकारी मदद — तीन किश्तों में, और यह अनुदान है, कर्ज़ नहीं। लौटाना नहीं पड़ता।
उद्योग विभाग, बिहार सरकार
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2026 बिहार सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का एक प्रमुख घटक है, जिसका उद्देश्य बिहार के युवाओं को ...
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना 2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत पात्र पशुपालक तीन उन्नत नस्ल की गाय या दो भैंस खरीद...
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
शहरी क्षेत्रों के गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को पक्का घर बनाने, खरीदने या किराये पर लेने में मदद। अपनी जमीन पर घर बनाने के लिए...
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME), भारत सरकार
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत नए माइक्रो उद्यम शुरू करने के लिए बैंक ऋण के साथ मार्जिन मनी सब्सिडी का लाभ दिया...
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
शहरी क्षेत्रों के गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को पक्का घर बनाने, खरीदने या किराये पर लेने में मदद। अपनी जमीन पर घर बनाने के लिए...
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भारत सरकार की दीर्घकालिक बचत योजना है। इसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ₹500 से ₹1.5 लाख तक जमा किए जा ...
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