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विभाग / मंत्रालय: श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार (बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के माध्यम से)
बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन (BSDM) बिहार सरकार का मिशन है, जो युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी कौशल सिखाता है। इसके तहत चल रहा कुशल यु...
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME), भारत सरकार
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत नए माइक्रो उद्यम शुरू करने के लिए बैंक ऋण के साथ मार्जिन मनी सब्सिडी का लाभ दिया...
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार की स्वरोजगार सहायता योजना है। इसके तहत राज्य के प्रत्येक पात्र परिवार की एक महिला को अप...
परिवहन विभाग, बिहार सरकार
बिहार में 15 मई 2026 से 31 मार्च 2027 के बीच ख़रीदे और रजिस्टर हुए इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी। ई-दोपहिया पर ₹10,000–₹12,000, माल...
योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार तलाशने की अवधि में ₹1,000 प्रति माह तक आर्थिक सहायत...
उद्योग विभाग, बिहार सरकार (Department of Industries, Government of Bihar)
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 के तहत बिहार के पात्र युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों को उद्योग शुरू करने के लिए ₹10 लाख तक की वित्तीय ...
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार
प्रारंभिक ₹10,000 की सहायता मिलने के बाद महिला अपने रोजगार/स्वरोजगार को शुरू या आगे बढ़ा सकती है। रोजगार शुरू होने के बाद उसकी प्र...
योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार की तलाश के दौरान ₹1,000 प्रति माह की आर्थिक ...
श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार
12वीं पास, ITI, डिप्लोमा और ग्रेजुएट युवाओं को कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका, साथ में हर महीने ₹4,000 से ₹6,000 तक स्टाइपेंड। इंट...
वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत छोटे व्यवसाय और माइक्रो उद्यम शुरू करने या बढ़ाने के लिए बिना जमानत ऋण की सुविधा दी जाती ह...
वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार
Stand-Up India योजना का उद्देश्य महिलाओं तथा अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के उद्यमियों को नया व्यवसाय शुरू करने के ल...
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA), भारत सरकार
PM SVANidhi योजना रेहड़ी-पटरी और स्ट्रीट वेंडर्स को अपना छोटा व्यवसाय चलाने एवं बढ़ाने के लिए बिना जमानत कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध ...
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME), भारत सरकार
PM Vishwakarma Yojana के तहत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को PM Vishwakarma प्रमाण पत्र एवं ID कार्ड, कौशल प्रशिक्षण, ₹15,000 त...
श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार
मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना 2026 बिहार सरकार की युवा-केंद्रित योजना है, जिसके तहत बिहार के पात्र युवाओं को विभिन्न कंपनियों एवं उद...
उद्योग विभाग, बिहार सरकार
बिहार सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत पात्र युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों को नया उद्योग स्थापित करने के लिए अधिकतम ₹10...
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार (जीविका – BRLPS)
जीविका की महिला स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा चलाई जा रही रसोई, जहां अस्पतालों और सरकारी दफ्तरों में ₹20 में स्वच्छ और पौष्ट...
उद्योग विभाग, बिहार सरकार
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2026 बिहार सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का एक प्रमुख घटक है, जिसका उद्देश्य बिहार के युवाओं को ...
वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) भारत सरकार की एक प्रमुख ऋण योजना है, जिसे 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य छोटे क...
गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार
बिहार गन्ना नर्सरी स्थापना योजना 2026-27 के तहत पात्र किसानों, उद्यमियों और समूहों को आधुनिक गन्ना नर्सरी स्थापित करने के लिए 75% ...
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना 2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत पात्र पशुपालक तीन उन्नत नस्ल की गाय या दो भैंस खरीद...
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
बिहार सरकार की निजी तालाबों का जीर्णोद्धार योजना के तहत पात्र तालाब मालिकों को पुराने निजी तालाबों की सफाई, गाद निकालने और गहराई ब...
कृषि विभाग, बिहार सरकार
बिहार में नई दाल मिल स्थापित करने पर पात्र उद्यमियों को ₹25 लाख तक अनुदान देने का प्रावधान है। जानें योजना की पात्रता, लाभ, जरूरी ...
आवेदन बंद — 15 सितंबर 2026 तक थी
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार (BRLPS)
ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूह (SHG) बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का कार्यक्रम।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
e-Shram कार्ड भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की पहल है। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का राष्ट्...
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