पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार (तकनीकी सहयोग: BREDA, ऊर्जा विभाग)
2. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना
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एक नज़र में
- किसके लिए
- सभी
- क्षेत्र
- ग्रामीण व शहरी दोनों
- किसने चलाई
- पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार (तकनीकी सहयोग: BREDA, ऊर्जा विभाग)
- आवेदन की अंतिम तिथि
- कोई तय तिथि घोषित नहीं
- आवेदन कहाँ
- आधिकारिक पोर्टल पर
Overview
मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की शुरुआत 2022 में हुई थी। इसके तहत बिहार की 8,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के करीब 1.1 लाख वार्डों में स्मार्ट सोलर LED स्ट्रीट लाइट लगाई जाती हैं। योजना का लक्ष्य हर वार्ड में 10 लाइट लगाने का है, यानी कुल 10 लाख से ज्यादा लाइट।
योजना का मकसद गांवों की अंधेरी गलियों को रोशन करना, सुरक्षा बढ़ाना और साफ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। यह योजना 15वें वित्त आयोग की सहायता से शुरू की गई है। BREDA का बनाया केंद्रीय निगरानी सिस्टम खराब लाइट का पता लगाता है।
Benefits
- हर वार्ड में सोलर LED स्ट्रीट लाइट की सुविधा
- रात में गलियों में रोशनी और बेहतर सुरक्षा
- बिजली के बिल की बचत
- केंद्रीय निगरानी सिस्टम से खराब लाइट की पहचान और 72 घंटे में मरम्मत
- 5 साल की मेंटेनेंस सुविधा
Eligibility
- बिहार की ग्राम पंचायतों के वार्ड इस योजना में शामिल हैं
- यह व्यक्तिगत लाभ की योजना नहीं है, इसमें कोई अलग आवेदन नहीं करना होता
How to apply
- यह योजना ग्राम पंचायत और पंचायती राज विभाग के माध्यम से लागू होती है।
- अपने वार्ड में लाइट न लगी हो तो वार्ड सदस्य या मुखिया से संपर्क करें।
- जरूरत हो तो प्रखंड कार्यालय या पंचायती राज विभाग में शिकायत दर्ज कराएं।
- खराब लाइट की शिकायत के लिए पंचायत कार्यालय में सूचना दें।
Documents needed
- व्यक्तिगत आवेदन के लिए कोई दस्तावेज नहीं चाहिए। ग्राम पंचायत स्तर पर काम होता है।
Frequently asked questions
1.PMAY-U 2.0 क्या है?
2. यह कब से लागू है?
3.कितने परिवारों को फायदा मिलेगा?
4.इसमें कितनी सहायता मिलती है?
5.आय की सीमा क्या है?
6.कौन आवेदन नहीं कर सकता?
7.ब्याज सब्सिडी कितने लोन पर मिलती है?
8.BLC के लिए क्या जमीन जरूरी है?
9.आवेदन कहां करें?
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