बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना 2026: फसल नुकसान पर किसानों को ₹22,500 प्रति हेक्टेयर तक सहायता, जानें पूरी जानकारी

बिहार में मार्च 2026 के दौरान आंधी-तूफान, असमय बारिश और ओलावृष्टि के कारण कई जिलों में किसानों की रबी फसलों को नुकसान पहुंचा था। प्रभावित किसानों को आर्थिक राहत देने के लिए बिहार सरकार ने कृषि इनपुट अनुदान योजना 2026 के तहत सहायता देने का निर्णय लिया था।

इस योजना के अंतर्गत 13 जिलों के 88 प्रखंडों और 1,484 पंचायतों के प्रभावित किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। पात्र रैयत और गैर-रैयत किसानों को फसल और भूमि के प्रकार के अनुसार ₹8,500 से ₹22,500 प्रति हेक्टेयर तक सहायता निर्धारित की गई थी। अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की फसल क्षति के लिए अनुदान देय था।

इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को खेती दोबारा शुरू करने, बीज, खाद और अन्य कृषि सामग्री खरीदने में आर्थिक सहायता देना था।

 

इस विशेष आवेदन अभियान की अंतिम तारीख 5 मई 2026 थी। यह तारीख अब बीत चुकी है। नीचे दी गई जानकारी उस अभियान के नियमों और सहायता दरों को समझने के लिए है।

 

1. बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना 2026 का संक्षिप्त विवरण

2. कृषि इनपुट अनुदान योजना क्या है?

कृषि इनपुट अनुदान योजना बिहार सरकार की ऐसी सहायता योजना है, जिसके माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल क्षति झेलने वाले पात्र किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है।

जब आंधी, तूफान, अत्यधिक बारिश, ओलावृष्टि या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से खेतों में खड़ी फसल खराब हो जाती है, तो किसानों को दोबारा खेती शुरू करने के लिए आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

ऐसी स्थिति में सरकार निर्धारित नियमों के अनुसार किसानों को अनुदान देती है, ताकि वे बीज, खाद और अन्य कृषि संसाधनों की व्यवस्था कर सकें।

मार्च 2026 में हुई प्राकृतिक आपदा के बाद बिहार सरकार ने 13 जिलों के चिह्नित प्रखंडों और पंचायतों के किसानों के लिए विशेष आवेदन अभियान चलाया था।

3. किन 13 जिलों के किसानों को मिला था लाभ?

मार्च 2026 में हुई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित बिहार के निम्नलिखित 13 जिलों को इस अभियान में शामिल किया गया था:

1. सहरसा

2. समस्तीपुर

3. मुजफ्फरपुर

4. अररिया

5. बेगूसराय

6. मधुबनी

7. पूर्णिया

8. खगड़िया

9. किशनगंज

10. मधेपुरा

11. दरभंगा

12. सुपौल

13. भागलपुर

इन जिलों के 88 प्रखंडों की 1,484 पंचायतों में फसल क्षति का आकलन किया गया था। ध्यान रहे कि केवल इन जिलों में रहने से पात्रता नहीं बनती थी; किसान का गांव या पंचायत भी अधिसूचित प्रभावित क्षेत्र में होना जरूरी था।

 

4. किसानों को कितनी अनुदान राशि मिलती है?

कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत फसल और भूमि की श्रेणी के अनुसार सहायता राशि निर्धारित की गई थी।

न्यूनतम सहायता राशि:

• असिंचित क्षेत्र के लिए ₹1,000।

• सिंचित क्षेत्र के लिए ₹2,000।

• शाश्वत एवं बहुवर्षीय फसल के लिए ₹2,500।

अधिकतम सीमा: योजना के तहत अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि के लिए अनुदान देय था। इसलिए निर्धारित दरों के अनुसार अधिकतम सहायता ₹45,000 तक हो सकती थी।

यह सहायता वास्तविक पात्र फसल क्षति और विभागीय सत्यापन के आधार पर निर्धारित होती है।

 

5. योजना का लाभ किन किसानों को मिल सकता था?

इस अभियान में रैयत और गैर-रैयत दोनों प्रकार के पंजीकृत किसानों को आवेदन करने की अनुमति थी।

रैयत किसान

रैयत किसान वे होते हैं जिनके नाम पर कृषि भूमि का स्वामित्व या वैध भूमि संबंधी दस्तावेज होते हैं।

ऐसे किसानों को आवेदन के दौरान भूमि से संबंधित प्रमाण देना होता था।

गैर-रैयत किसान

गैर-रैयत किसान वे होते हैं जो अपनी जमीन के मालिक नहीं होते, लेकिन दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं।

ऐसे किसानों के लिए निर्धारित प्रारूप में स्वघोषणा प्रमाण पत्र की व्यवस्था थी। इस प्रमाण पत्र को संबंधित जनप्रतिनिधि और कृषि समन्वयक से प्रमाणित कराना आवश्यक था।

किसान परिवार की शर्त

योजना का लाभ किसान या किसान परिवार को दिया जाना था। किसान परिवार में पति, पत्नी और अवयस्क बच्चे शामिल थे। आवेदन के समय परिवार का विवरण और आधार सत्यापन जरूरी था।

6. योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के समय निम्न दस्तावेजों और जानकारियों की जरूरत थी:

1. 13 अंकों की किसान पंजीकरण संख्या।

2. आधार कार्ड।

3. आधार से जुड़ा बैंक खाता।

4. मोबाइल नंबर।

5. किसान परिवार का विवरण।

6. भूमि संबंधी दस्तावेज, रैयत किसान के लिए।

7. LPC या लगान रसीद।

8. गैर-रैयत किसान के लिए निर्धारित स्वघोषणा प्रमाण पत्र।

9. संबंधित प्रमाण पत्र पर आवश्यक हस्ताक्षर और सत्यापन।

रैयत किसान: अद्यतन LPC या वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 की मान्य LPC/लगान रसीद के आधार पर दस्तावेज उपलब्ध कराने थे।

गैर-रैयत किसान: निर्धारित स्वघोषणा प्रमाण पत्र देना था, जिसे वार्ड सदस्य, मुखिया या सरपंच और कृषि समन्वयक से प्रमाणित कराना था।

 

7. कृषि इनपुट अनुदान योजना में आवेदन कैसे किया गया था?

इस विशेष अभियान के लिए आवेदन बिहार कृषि विभाग के DBT पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मांगे गए थे।

आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार थी:

चरण 1: बिहार कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर जाएं।

चरण 2: ऑनलाइन अनुदान आवेदन के विकल्प में कृषि इनपुट अनुदान योजना चुनें।

चरण 3: अपनी 13 अंकों की किसान पंजीकरण संख्या दर्ज करें।

चरण 4: किसान पंजीकरण से जुड़ी जानकारी जांचें।

चरण 5: अपनी भूमि और फसल क्षति से संबंधित विवरण भरें।

चरण 6: किसान परिवार का विवरण और आधार सत्यापन पूरा करें।

चरण 7: रैयत या गैर-रैयत किसान के अनुसार जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

चरण 8: आवेदन की सभी जानकारियां जांचकर फॉर्म सबमिट करें।

चरण 9: आवेदन की पावती या Reference Number सुरक्षित रखें।

यह आवेदन अभियान 5 मई 2026 को समाप्त हो चुका है। ऊपर दिए गए चरण इस अभियान की प्रक्रिया समझाने के लिए हैं, वर्तमान में खुले आवेदन का दावा नहीं करते।

8. किसानों को अनुदान का पैसा कैसे मिलता है?

इस योजना में सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT यानी Direct Benefit Transfer के माध्यम से भेजी जानी थी।

भुगतान की प्रक्रिया में सामान्यतः ये चरण शामिल थे:

1. किसान का ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होना।

2. आवेदन और दस्तावेजों की जांच।

3. कृषि विभाग द्वारा फसल क्षति और पात्रता का सत्यापन।

4. पात्र किसान के अनुदान की राशि निर्धारित करना।

5. स्वीकृत राशि बैंक खाते में भेजना।

किसान का बैंक खाता आधार से जुड़ा और सक्रिय होना जरूरी था।

9. योजना के प्रमुख लाभ

कृषि इनपुट अनुदान योजना से प्रभावित किसानों को निम्न लाभ मिलते हैं:

• प्राकृतिक आपदा से हुई फसल क्षति के बाद आर्थिक सहायता।

• बीज और खाद जैसे कृषि इनपुट खरीदने में मदद।

• अगली फसल की तैयारी के लिए आर्थिक सहयोग।

• रैयत और गैर-रैयत दोनों किसानों के लिए आवेदन का प्रावधान।

• पात्र किसानों को सहायता राशि सीधे बैंक खाते में।

• अधिकतम 2 हेक्टेयर तक फसल क्षेत्र के लिए अनुदान।

• असिंचित, सिंचित और बहुवर्षीय फसलों के लिए अलग-अलग सहायता दर।

10. इस अभियान में कितने किसानों को सहायता मिली?

बिहार सरकार की आधिकारिक सूचना के अनुसार, 22 जून 2026 को मार्च 2026 की प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के लिए कृषि इनपुट अनुदान का भुगतान किया गया।

मुख्यमंत्री कार्यालय की सूचना में बताया गया कि 3.96 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में ₹200 करोड़ से अधिक की राशि DBT के माध्यम से हस्तांतरित की गई। यह इस विशेष अभियान के क्रियान्वयन की महत्वपूर्ण जानकारी है।

 

11. आवेदन की अंतिम तारीख क्या थी?

मार्च 2026 की प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 13 जिलों के किसानों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 5 मई 2026 निर्धारित की गई थी।

इसलिए इस पुराने आवेदन अभियान के लिए अब नया आवेदन नहीं किया जा सकता। भविष्य में फसल क्षति होने पर कृषि विभाग नई अधिसूचना और प्रभावित क्षेत्रों की सूची जारी कर सकता है।

12. कृषि इनपुट अनुदान योजना FAQ – 15 महत्वपूर्ण सवाल

Q1. बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना 2026 क्या है?

उत्तर: यह बिहार सरकार की सहायता योजना है, जिसके तहत प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान झेलने वाले पात्र किसानों को आर्थिक अनुदान दिया जाता है।

Q2. इस योजना के तहत अधिकतम कितनी सहायता मिलती है?

उत्तर: फसल और भूमि की श्रेणी के अनुसार ₹8,500 से ₹22,500 प्रति हेक्टेयर तक सहायता निर्धारित थी। अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए अनुदान देय था।

Q3. मार्च 2026 में फसल नुकसान के लिए कितने जिलों को शामिल किया गया था?

उत्तर: इस अभियान में बिहार के 13 जिलों को शामिल किया गया था।

Q4. योजना में कौन-कौन से किसान आवेदन कर सकते थे?

उत्तर: पात्र पंजीकृत रैयत और गैर-रैयत दोनों प्रकार के किसान आवेदन कर सकते थे।

Q5. क्या गैर-रैयत किसान भी योजना का लाभ ले सकते थे?

उत्तर: हां, गैर-रैयत किसानों के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रमाणित स्वघोषणा पत्र जमा करने की व्यवस्था थी।

Q6. असिंचित भूमि पर कितना अनुदान मिलता था?

उत्तर: असिंचित या वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए ₹8,500 प्रति हेक्टेयर सहायता निर्धारित थी।

Q7. सिंचित भूमि पर कितना अनुदान मिलता था?

उत्तर: सिंचित फसल क्षेत्र के लिए ₹17,000 प्रति हेक्टेयर सहायता निर्धारित थी।

Q8. गन्ने और बहुवर्षीय फसलों पर कितनी सहायता मिलती थी?

उत्तर: शाश्वत और बहुवर्षीय फसलों, जिसमें गन्ना भी शामिल है, के लिए ₹22,500 प्रति हेक्टेयर सहायता निर्धारित थी।

Q9. अधिकतम कितनी जमीन के लिए अनुदान मिलता था?

उत्तर: इस अभियान के तहत अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि के लिए अनुदान देय था।

Q10. योजना के लिए किसान पंजीकरण संख्या कितने अंकों की जरूरी थी?

उत्तर: आवेदन के लिए 13 अंकों की किसान पंजीकरण संख्या आवश्यक थी।

Q11. रैयत किसान को कौन से दस्तावेज देने होते थे?

उत्तर: रैयत किसान को मान्य LPC या निर्धारित वित्तीय वर्षों की लगान रसीद जैसे भूमि संबंधी दस्तावेज देने होते थे।

Q12. गैर-रैयत किसान के लिए कौन सा प्रमाण पत्र जरूरी था?

उत्तर: गैर-रैयत किसान को निर्धारित प्रारूप में स्वघोषणा प्रमाण पत्र देना होता था, जिसे संबंधित जनप्रतिनिधि और कृषि समन्वयक से प्रमाणित कराना होता था।

Q13. इस योजना में आवेदन कैसे किया जाता था?

उत्तर: किसान बिहार कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर जाकर 13 अंकों की पंजीकरण संख्या के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते थे।

Q14. कृषि इनपुट अनुदान योजना की अंतिम तारीख क्या थी?

उत्तर: मार्च 2026 की फसल क्षति वाले 13 जिलों के इस अभियान के लिए अंतिम तिथि 5 मई 2026 थी। आवेदन अवधि समाप्त हो चुकी है।

Q15. योजना की सहायता राशि किसानों को कैसे मिलती थी?

उत्तर: आवेदन की जांच और विभागीय सत्यापन के बाद स्वीकृत अनुदान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती थी।